सरकारले गोप्य राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग ०७५ को प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने दुई संस्थामाथि कारबाही थालेपछि आयोगका सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् । ती संस्थामाथिको कारबाही रोक्न उनीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनाधिकृत रूपमा प्रकाशित गरेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारबाही गर्ने भन्दै आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । ती संस्थाले आयोगका बहुमत सदस्यको स्वीकृतिमा शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले आफूहरूको आग्रह र स्वीकृतिमा असल मनसायले ती संस्थाहरूले प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिवेदन यसरी प्रकाशित हुनुमा हामी जिम्मेवार छौँ । त्यो कुरा आयोगको रिपोर्टमै उल्लेख छ’, उनले भने, ‘असल मनसायले प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्नु घोर अन्याय हुन्छ ।’

शिक्षामन्त्री संयोजक भए पनि आयोग स्वतन्त्र प्रकृतिको भएको र मन्त्रालयले आफ्नो लोगो र नाम राखेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएकाले अहिले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।