विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारविरूद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालसले मुद्दालाई अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आइतबार आदेश गरेको हो । इजलासले सोमबारबाट मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्दै न्यायाधीशद्वयले निवेदनको विषय वस्तु गम्भीर भएको ठहर पनि गरेका छन् । सर्वोच्चले उस्तै प्रकृतिको मुद्दा यसअघि पनि निराकरण भइसकेको अवस्थामा फेरि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘यसमा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा, यिनै निवेदक पक्ष र यिनै विपक्षी विपक्षीसमेत भएको ०७२–डब्लुओ–१४९४ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखियो’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘ त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम आगामी १८ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू ।’

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा यो रिटको पेशी तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीश खतिवडाले रिटको पहिलो सुनुवाइमै आफूले अन्तरिम आदेश दिएकाले हेर्न नमिल्ने भनेपछि पेशी स्थगित भएको थियो ।
भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले संसद चलाएका इस्राइल मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले थापाको सरकार बर्खास्त गरि आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।

रिटमा सर्वोच्चले भदौ ७ गतेको सुनुवाइ गर्दै कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि कोशी सरकार बजेटविहीनको स्थितिमा छ ।