विराटनगर । विराटनगरका प्रतिष्ठित व्यापारी घरनाका उद्योगीहरूले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा सञ्चालन गरेको दिल्ली पब्लिक स्कुल (डिपिएस) ले लाखौँ रुपैयाँ विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर नतिरेको पाइएको छ ।

विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने डिपिएसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिबापत महानगरले ३५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी देखिएको छ । महानगरपालिकाले पटक – पटक ताकेता गर्दा पनि डिपिएसले जग्गा, भवनलगायतका अन्य भौतिक सम्पत्तिबापतका कर तिर्न चासो देखाएको छैन । राठी ग्रुपका निर्देशक अरुण राठी र मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले दिल्ली पब्लिक स्कुलका सञ्चालकमा ल्याएका हुन् ।

यसरी महानगरपालिकालाई समयमै कर नबुझाउने डिपिएस स्कुल मात्र होइन, यहाँका ठुला तथा मध्यम स्तरका करदाताहरुले तिर्नुपर्ने कर नतिरेका कारण महानगरलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउन हम्मे परेको हो ।
यसै गरी विराटनगरको ठुलो व्यावसायिक घरानाको रूपमा चिनिएको दुगड ग्रुपले विराटनगर महानगरपालिकालाई वर्षौँदेखि सम्पत्ति कर तिरेको छैन । विराटनगर ७ मेन रोडमा दुगड समूहको दुगड हाउस नामबाट चिनिएको महल छ । विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्र थुप्रै ठाउँमा उनीहरूको नाममा जग्गाजमिन पनि छन् ।
विराटनगर १४ मा ठुला गोदाम घर र भवनहरू उनीहरूका नाममा छन् । तर, त्यसबाट महानगरले केही वर्ष यता राजश्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । दुगड हाउसले विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पत्ति र बहाल करसमेत गरेर ८८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । पटक–पटक कर तिर्नका लागि ताकेता गरे पनि कर तिर्न आनाकानी गरेको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरलाई व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर नतिर्नेमा विराटनगरको व्यावसायिक समूह आरके सेन्टर मल पनि छ । आर।के। मलबाट २८ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । विराटनगर ८ स्थित हाट खोलामा ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको मलले व्यवसाय कर, बहाल कर र सम्पत्ति कर तिरेको छैन ।

विराटनगरको हिमालय रोडमा रहेको हिमालय सिनेमा हलले पनि महानगरपालिकालाई लाखौँ राजश्व तिरेको छैन । हिमालय सिनेमा हलले सम्पत्ति कर बापत महानगरलाई ३८ लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी छ ।
निजी क्षेत्रले मात्र होइन महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरूले समेत सम्पत्ति कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका संस्थानहरूले पनि महानगरलाई कर तिरेका छैनन् । प्रत्येक संस्थानसँग ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका दरले कर असुल्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरू नेपाल टेलिकम, नेपाल आलय निगम र दुग्ध वितरण आयोजनाले भने नियमित कर तिर्ने गरेको महानगरको राजश्व शाखाका अधिकृत सरोज गौतमले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकाले ठुला करदाताहरूलाई नियमित कर तिर्न ताकेता गरिरहेको भए पनि बेवास्ता गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ ।

‘‘ठुला र सचेत करदाताहरूले नै कर नतिर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था महानगरले व्यहोरिरहेको छ, हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, पनि उहाँहरू कर तिर्न चासो देखाउनुहुन्न ।’ कर तिर्न ताकेता गर्दा व्यवसायीहरूले कर्मचारीहरूलाई प्रलोभन दिने, प्रभावित पार्न खोज्नेजस्ता गैर जिम्मेवार व्यवहारसमेत गर्ने गरेको उनले बताए ।