विराटनगर । राज्य संवेदनशील नभएसम्म जलवायु परिवर्तन र यसको असर न्यूनीकरण गर्न नसकिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कद्वारा सोमबार आयोजित जलवायु परिवर्तन र शासन बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुको यस्तो भनाई आएको हो ।

राज्यका निकायहरु गम्भीर नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरोे, डुबान, आगलागी र भुकम्पजस्ता जलवायुजन्य संकटको जोखिम उच्च हुँदै गएको उनीहरुले औंल्याएका छन् । पानीका श्रोतहरु सुक्दै जानु, बालीनालीमा किराको प्रकोप बढ्नु, माटोमा उर्वराशक्तिमा ह्रास आउनु र महामारी फैलिनु लगायतका घटनाहरु पनि जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव स्वरुप हुने गरेको बताईएको छ ।

सोमबार आयोजित कार्र्यक्रममा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वन विज्ञ प्रमेश्वर पासवानले जलवायु परिवर्तन पछिल्लो समय ठुलो चूनौतीको रुपमा देखा पर्दै गएको बताए । ‘माछापुच्छे्र कालो देखिन थालेको छ । तराईमा शितलहर तराईमा शितलहर घट्दो छ । मुस्ताङको स्याउ अमिलो हुन थालेको छ । धान समेत फल्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो सब जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो । बिशेषगरी मानवीय गतिविधिका कारण यसको प्रभाव वर्षेनि बढ्दो छ ।’

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्वरुप २०७० सालमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पनि औलोका बिरामी देखा परेका थिए । त्यसयता क्रमशः पानीको मुहान सुक्ने, अत्याधिक तापक्रमका कारण फुल ढिलो फुल्ने, समयमा वर्षा नहुने र इनार तथा पोखरीहरु सुक्ने लगायतका घटनाहरु भईरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भएको तापक्रम वृद्धिले भौतिक र जैविक समेत वातावरण नकारात्मक असर पु¥याईरहेको प्रस्तुत प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०३० सालपछि नेपालमा ८ वटा हिमताल बिष्फोटका घटनाहरु भएका छन् । जसमा २०३७ असारमा नाग्मा हिमताल बिष्फोट हुँदा तमोर नदीमा आएको अनियन्त्रित बाढीले निकै जनधनको क्षति भएको थियो ।

त्यसयता २ वर्षअघि आएको बाढीका कारणबाट मात्रै प्रदेश १ को मोरङ, सुनसरी र झापामा ७ हजार ४९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाईएको करिब ८ करोड मुल्य बराबरको २८ हजार ४०० टन धानबाली नष्ट भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण यी यस्ता घटनाहरु बारम्बार हुने गरेको वातावरण विज्ञहरुले बताएका छन् ।

तर, मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भईसकेपनि कार्यपद्धति भने परम्परागत नै हुँदा जोखिम न्यूनीकरणको सवालमा हालसम्म ठोस प्रयास हुन सकेको छैन् ।

विकासका नाममा वनजङ्गल मास्ने र पर्यावरणीय पक्षको खयाल नगरी विकासका योजना अघि बढाउने क्रियाकलापले पनि पछिल्लो समय जोखिम उच्च हुँदै गएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए । ‘जलवायु परिवर्तन, यसको असर र जोखिम न्यूनीकरण लगायतका बिषयहरु समुदायस्तरमा विस्तारको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने बिषयहरु त छँदैछ । त्यसबाहेक भौतिक पुर्वाधार निमार्णका क्षेत्रमा पनि यी यस्ता बिषयहरु खयाल गरिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै जलवायुजन्य संकटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रदेश १ का पुर्वसामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाले बिशेष भुमिका खेल्नुपर्ने उनले जिकिर गरे । ‘पछिल्लो समय वृक्षरोपण फेशन झैं भएको छ । रोपण चैं गर्ने, संरक्षण चैं नगर्ने,’ उनले भने, ‘रोपणका साथसाथै संरक्षण पनि गरियो भने यसले प्रतिफल दिने हो । यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ ।’

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिम मुल्याङ्कन बाहेक यसको न्यूनीकरणमा सरकारले केही नगरेको पनि होईन् । राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (२०२१–२०५०) बनाएर पछिल्लो समय सरकारले यसको कार्यन्वयनमा बिशेष जोड दिएको छ । विश्व बैंकसँग १२ अर्ब बढीको वित्तीय सम्झौता, वृक्षरोपणमा बिशेष जोड, चुरेक्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम र सार्वजनिक जग्गामा वन विस्तार लगायतका योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

तर, यतिले मात्र जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउन नपुग्ने प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले बताए । उनले जलवायु परिवर्तनबारे अझैपनि धेरै नागरिकहरु अनविज्ञ रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘जलवायुजन्य संकटबाट जोगिन भौतिक विकास र प्राकृतिक वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्नुपर्छ । यो आम नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ । अनि मात्र प्रभाव न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ ।’

जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणका निम्त्ति सरकार दत्तचित्त भएर लागि परेको प्रदेश १ सरकारका वन, वातावरण तथा भु–संरक्षण मन्त्री शेखरचन्द्र थापाले बताए । वातावरण परीक्षणलाई कडाईका साथ लागु गर्दै त्यस अनुसारका प्रदेश संंरचना निमार्ण गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागि परेको उनले जानकारी दिए । प्रदुषण नियन्त्रणका निम्त्ति पनि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

यस्तै, अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा सञ्चारक्षेत्रको पनि बिशेष भुमिका रहेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यमका आएका समाचार सामाग्रीले सरकारलाई झक्झक्याउनुका साथ आवश्यक सुझाव समेत दिईरहेको जिकिर गरे ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले विगत २ वर्षदेखि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा बिशेष अभियान चलाउँदै आएको छ । सोही अन्तर्गत सोमबार विराटनगरमा सरोकारवालाहरुसँग कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।