विराटनगर, ३० साउन । प्रदेश १ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । सो उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा प्राप्त बजेट विनियोजन गर्न बाटो खुल्नेछ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न ८ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ पनि स्वीकृत गरेको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्यबोझ अनुसार कर्मचारी दरबन्दी मिलान तथा संगठन संरचनालाई उद्देश्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन मार्ग प्रशस्त हुने मन्त्री घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै बैठकले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले प्रदेश १ लाई डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूको काम–कारवाहीको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका स्वीकृत गरेको मन्त्री घिमिरेले बताए ।

यसैगरी आज बसेको बैठकले ‘कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै प्रदेशमा न्यूनतम ६ महिनादेखि कार्यरत कर्मचारीले प्रोत्साहन स्वरुप एकमुष्ट एक महिनाको सुरु तलब स्केलबराबरको रकम पाउने मन्त्री घिमिरेले बताए ।

बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न ‘घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ निर्देशक समिति तथा कार्यदेश’ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले प्रदेशमा श्रम ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न, श्रमिकका हकअधिकारको सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिक, रोजगारदाता र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई बिरामीको सेवाको लागि थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्न ‘विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।