विभिन्न संवैधानिक निकायमा नवनियुक्त प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बुधबार नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ३२ जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन माग रिट दायर गरेका हुन् ।

‘२०७७ मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रतिषेधको आदेशद्वारा कार्यान्वयन नगर्नू’ रिट निवेदनमा लेखिएको छ, ‘सो मितिको सिफारिस एवं निर्णयको आधारमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त, सपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरी कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै संविधानविपरीत रहेको, संसदीय सुनुवाइबिनै आयोगहरूमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधानले नगरेकोले रिट दायर गरेको त्रिपाठीले बताए ।

‘संविधानमाथि गंभिर धोखाधडी गरेर नियुक्त गरिएकाले ति नियुक्त बदरका साथै तिनलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको हो,’ त्रिपाठीले भने ।