जनकपुर — मधेस प्रदेश अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई वितरण गरिने ससर्त अनुदानको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आफूखुसी वितरण गरेको पाइएको छ । सबै पालिकालाई बराबरी ससर्त अनुदानको रकम वितरण गर्ने कार्यविधिलाई अवज्ञा गर्दै अर्थमन्त्री संजय यादवले १० प्रतिशत कमिसन लिएर मनमौजी गरेको प्रदेशका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विधि–प्रक्रिया नपुर्‍याएर दलीय झुकाव र कमिसन लिएर ससर्त अनुदानको रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बिहीबार प्रदेशसभाको बैठक अवरोध गर्‍यो । ससर्त अनुदान वितरणमा गरिएको बेइमानीबारे सरकारको जवाफ माग्दै एमालेका सांसदहरुले प्रदेश सभाको बैठक चल्न दिएनन् । मधेस प्रदेशको अर्थमन्त्रालयले पालिकाले माग गरेको योजनालाई हटाएर आफूखुसी योजना थपेर ससर्त अनुदानको रकम पठाएको छ ।

सिराहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले गत चैत १३ गते २ करोड रुपैयाँको चारवटा योजना समावेश गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले गाउँपालिकाले समावेश गरेको सबै योजना हटाएर १ करोड रुपैयाँको चारवटा अरु योजना हालेर ससर्त अनुदानको रकम पठाएको छ । सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजिवकुमार झाका अनुसार पालिकाले नमागेको योजना पनि हालेर अर्थले ससर्त अनुदानको रकम पठाएकोमा आश्चर्य जनाए । ‘पालिकालाई बाइपास गरेर ससर्त अनुदानमा अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी योजना समावेश गरेर रकम पठाएको छ,’ झाले भने, ‘अरु योजना कसरी समावेश भयो । कसले गर्‍यो रु हामी चकित छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयले जेठको पहिलो साता मात्रै मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहलाई आफूखुसी ससर्त अनुदानको रकम वितरण गरेको छ । ससर्त अनुदान कार्यविधिमा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई एकैनासको रकम पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेपनि बढीमा ९ करोडदेखि घटीमा २५ लाख रुपैयाँ पठाइएको सांसदहरुको आरोप छ । अर्थले ससर्त अनुदानको रकम लैजानका लागि चैतमा प्रकाशन गरेको सूचना स्थगन गर्दै वैशाखमा फेरि अर्को सूचना निकालेको थियो । ससर्त अनुदानको योजना र रकम मागका लागि सम्बन्धित पालिकाको इमेलबाट अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अर्थले इमेलमा प्राप्त भएको योजनालाई बाइपास गरेर अरु माध्यमबाट आएको योजनामा ससर्त अनुदानको रकम हालेर पठाएकोमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपत्ती जनाएका छन् ।

प्रदेश सांसद नागेन्द्रप्रसाद साहले आफू जितेको क्षेत्रमा पर्ने दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको लेटर हेडमा माग गरिएको योजना ससर्त अनुदानमा नसमेटिएकोमा प्रदेशसभा बैठकमै आपत्ति जनाए । ‘माननीयज्यू तपाई्रले लग्नुभएको योजना किन परेन भनेर मेरो मजाक उडाइँदैछ,’ साहले सभामुखतिर हेर्दै भने, ‘म के जवाफ दिउँ रु, आफ्नै बेइज्जती के सुनाउनु भनेर चुप छु ।’ अर्थ मन्त्रालयले कमिसन लिएर पालिकामा ससर्त अनुदानको रकम पठाएको उनले आरोप लगाए । ‘मेरै वडाको कुरा गर्छु । मैले मागेकै योजना अर्को लेटर हेडमा आएकोलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर रकम पठायो,’ सांसद साहले भने, ‘वडाध्यक्षलाई मुख देखाउन लाज भयो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले ससर्त अनुदानको रकम वितरणमा अर्थ मन्त्रालयले मनोमानी गरेको आरोप लगाए । ससर्त अनुदान रकम कुन दलको जनप्रतिनिधि जितेको छ, त्यसको आधारमा जाने हो कि रु भनेर प्रदेशसभा बैठकमा उनले प्रश्न गरे । ‘ससर्त अनुदानको रकम वितरणमा गज्याङगुजुङ भएकै हो । केही अदृष्य विषयवस्तु छ,’ विपक्षी नेता यादवले भने, ‘मेरै क्षेत्रको एउटा पालिकामा ससर्त अनुदान गएको छ, अर्को पालिकामा छैन ।’ उनले ससर्त अनुदानको रकम वितरणमा बदमासी भएको भन्दै संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरे । माओवादी९केन्द्र०का संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले अर्थ मन्त्रालयमा चरम बेथिति रहेको बताए । ‘हाकाहाकी १० प्रतिशत रकम ९कमसिन० लिएर अनुदान पठाइएको छ, बारा उपनिर्वाचनको खर्च उठाउन थालेछ कि क्या हो’ उनले भने ।

ससर्त अनुदान वितरणमा मनोमानी भएको सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग्दै एमालेले प्रदेशसभाको बैठक अबरोध गरेपछि प्रदेशसभा पुगेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र बारा उपनिर्वाचनमा व्यस्त भएकाले ससर्त अनुदान वितरणमा समन्वय गर्न नसकिएको बताए । ‘चुनावमा व्यस्त भएकाले सांसदहरुसँग समन्वय हुन सकेन । अब बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुको भावनाको कदर गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभा बैठकमा भने, ‘ससर्त अनुदानमा चलखेल र बिचौलियालाई हाबी हुन दिन्नौं ।’

साभार : इकान्तिपुर