विराटनगर, १८ फागुन । दलित समुदाय माथि हुने जातीय विभेदविरुद्धका कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागि वक्तहरुले जोड दिएका छन् । मानव अधिकारका लागि श्रोत विकास मञ्च (रिडेफ) नेपालले विराटनगरमा बुधबार आयोजना गरेको दलितका संवैधानिक, कानुनी सवाल र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरकृया कार्यक्रमका सहभागि वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सांसद उमिता बराइलीले राजनीतिक शक्तिकै आडमा दलित समुदायमाथि गर्ने पिडकले उन्मुक्ति पाउने गरेको बताइन् । उनले.राजनीतिक दवावकै कारण कानुन कार्यान्वय गर्ने निकाय प्रभावित बन्ने गरेका कारण कतिपय अवस्थामा पिडित पक्षले न्याय नपाउने अवस्थासमेत सृजना हुदै आएको आरोप लगाइन् ।
सांसद बराइलीले दलित समुदायमाथि हुने सवै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न बनेका ऐन÷कानुनहरु कार्यान्वयन गरिए मात्र त्यसले सार्थकता पाउने र सिंगो दलित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताइन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय विराटनगरका निर्देशक नीतु गड्तौलाले जातीय विभेद, छुवाछुत लगायतका सवैप्रकारका घट्नामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायप्रती जनतालाई विश्वासको वतावरण सृजना गर्नुपर्ने बताइन् ।
सो अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरिक्षक मानबहादुर राईले जातीय विभेदविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकै आधारमा मात्र कसैलाई तत्कालेै पक्राउ गर्न नमिल्ने बताए । उनले प्रहरीले जहिल्यै पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन लागि परेको दावी गर्दै कतिपय अवस्थामा समस्या सृजना हुनेगरेको बताए । उनले छुवाछुत र जातीय विभेद दण्डनीय अपराध भएकाले पिडक कसैले उन्मुक्ति नपाउने बताए।
कार्यक्रममा रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायका सवालमा बनेका ऐन, कानुन र नीति÷नियम व्यवहरीकरुपमा कार्यान्वयन नहुनु मुख्य चुनौती भएको बताए ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ मोरङका अध्यक्ष किशोर विश्वकर्माले दलित समुदायका सवाल र सरोकारका विषयहरुलाई सञ्चारमाध्यामहरुले प्रथामिकताका साथ प्रकाशन÷प्रशारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघमा आवद्ध पत्रकारहरुले देशव्यापीरुपमा पेशागत र सिंगो दिलित समुदायका सवालहरु उठान गर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधि, दलित अगुवाहरुलगायत सरकोरावाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको आयोजक संस्था रिडेफ नेपालका सचिव कपिल सुनारले जानकारी दिए ।
