अधिवक्ता दीनमणी पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको चुनाव न्यायसंगत भए-नभएकोबारे अदालतले भन्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले सरकारले ताजा जनादेशमा जान अदालतले रोक्न नसक्ने भनेकाले सरकारको त्यो निर्णय न्यायसंगत भए- नभएको अदालतले बताउनुपर्ने तर्क गरे ।

‘सरकारले ताजा जनादेशमा जान अदालतले रोक्न सक्दैन भनिरहेको छ । जनताभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने तर्क सरकारको छ । तर, ताजा जनादेशमा जाने सरकारको निर्णय न्यायगत छ कि छैन अदालतले भन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको लिखित जवाफ दिएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

न्यायसंगत ढंगले जनतामाझ नगएमा राजनीतिक व्यवस्था नै भत्किने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने सरकारी निर्णय गलत भएको जिकिर गरे ।