प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाउने प्रस्ताव र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पार्टी विभाजनको पूर्वाभ्यास रहेको प्रचण्ड-माधव समूहले ठहर गरेको छ ।
स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको अवस्थामा संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी गर्नका लागि जारी भएको अध्यादेश र प्रमुख सचेतक गुरुङलाई राजीनामा दिन दिएको दबाब पार्टी विभाजनका लागि भएको त्यस गठबन्धनको भनाइ छ । ‘पार्टी विभाजनमा ओली अग्रसर देखिनुभएको छ । स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला अध्यादेश जारी गर्ने काम विभाजनको पूर्वाभ्यास हो,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
पहिलेदेखि नै थियो गुरुङलाई हटाउने प्रयास
पार्टी संसदीय दलका नेता ओली र प्रमुख सचेतक गुरुङबीच पहिलेदेखि नै टकराव थियो । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीकै विषयमा दुई जनाबीच चर्को मतभेद थियो । १७ असार २०७५ मा संसद्मा गुरुङले एमसीसीमार्फत अमेरिकी सेना नेपालमा आउन खोजेको दाबी गरेका थिए । त्यसले ओलीसँगको दूरी बढाएको थियो ।
संसदीय दलको बैठक आह्वानमा समेत दुई जनाबीच समन्वय थिएन । पछिल्लो पटक आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि हस्ताक्षर संकलनमा गुरुङले समेत भूमिका निर्वाह गरेको ओलीको बुझाइ थियो । उनलाई हटाउनका लागि ओलीले बहाना खोजिरहेका थिए ।
विगतमा पनि पटक-पटक ओलीले त्यसको संकेत गुरुङ र प्रचण्डलाई दिएका थिए । दसैँलगत्तै कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ओली पक्षका दुई मन्त्री हटाएर माधव नेपाल पक्षका दुई मन्त्री थप्ने तयारी गरेको बेला ओलीले प्रचण्डलाई फोनमार्फत उता मन्त्री थपिए गुरुङलाई हटाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए । त्यो चेतावनीपछि कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन रोकिएको थियो ।
पछिल्लो पटक २८ मंसिरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै ओलीले गुरुङलाई बालुवाटारमा बोलाएर राजीनामा माग गरेका थिए । ‘तपाईं प्रमुख सचेतक हुने औचित्य म केही पनि देख्दिनँ । तपाईं हट्नुहुन्छ कि म हटाऊँ,’ ओलीले गुरुङलाई भनेका थिए ।
त्यसको जवाफमा गुरुङले आफूले पार्टी एकताविरुद्ध कुनै पनि काम नगरेको तर त्यसमा अध्यक्ष ओली र उनको समूह अग्रसर रहेकाले पदबाट नहट्ने जवाफ दिए । ‘पार्टी बैठकमा आफ्नो धारणा राख्न नपाउने पनि कहीँ हुन्छ म राजीनामा दिन्न हटाएर देखाउनुस्,’ गुरुङको चुनौती थियो ।
गुरुङले राजीनामा नदिने बताएको भोलिपल्ट ओलीले प्रचण्डलाई फोन गर्दै गुरुङलाई हटाउन माग गरेका थिए । प्रचण्डले गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर देखाउन ओलीलाई चुनौती दिए । ‘के कारणले हटाउने पार्टीको छलफलमा धारणा राखेको कारणले उहाँलाई हटाउन मिल्दैन, बलजफ्ती नगर्नू,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।
