काठमाडौं, १३ मंसिर-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा एमसीसी परियोजनामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाएको आरोपमा जवाफ दिएका छन् ।

उनले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै एमसीसी परियोजनाका विषयमा प्रचण्डले लगाएको आक्षेपको जवाफ दिएका हुन् । उनले प्रचण्डकै नेतृत्व रहेका बेला यो परियोजनामा हस्ताक्षर भएको र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाऊभन्दा कसरी राष्ट्रिय हित विरोध भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘तपाईंले उल्लेख नगर्नु भए पनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो । अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्रौँ भनेर अगाडि बढाउन कोशिस गर्ने म चाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’?’

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्णरूपमा गुमराहमा राखेको प्रचण्डले आरोप लगाएका थिए । उनले पहिलेको सम्झौताभन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्नेगरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयनको सम्झौता गरेको र मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई समेत परिवर्तन गरेको प्रचण्डको आरोप थियो ।

संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताबारे निर्णय नहुँदै सम्झौताका प्रवाधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा एमसीसीसँग गोप्यरूपमा पत्राचार गरियो । यसबाट संसदकै विशेषाधिधारको हनन गरियो,’ उनले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘एमसीसीसँगको सम्झौताबारे केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट गठित कार्यादलको प्रतिवेदन छलफल गर्ने चासो देखाइएन । पार्टीको कैन निकायमा जानकारी नगरी बजेट वक्तव्यमा र १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनालाई समावेश गरियो ।’

एमसीसीबारेमा प्रचण्डले लगाएको आरोपमा ओलीले जवाफ दिँदै सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीबाट दिइने सुझावलाई सरकारले ध्यान बताइसकेको स्मरण गराएका छन् । केही कुरा स्पष्ट पार्नु या सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि प्रयाश गरिने पनि उनले आफ्नो जवाफी प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । उनीले विकासका महत्वपूर्ण प्रश्न र देशको विश्वसनीयता जोडिएका विषयमा सस्तो राजनीति धेरै महँगो पर्न प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन् ।

‘कि त खुलस्त रुपमा यस सम्झौतालाई खारेज गर्नु पर्छ भन्नुस् । होइन भने, कहिले सार्वजनिक मञ्चमा (जस्तै ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’) मा गएर ‘यसलाई पारित गरिन्छ’ भन्ने, कहिले सभामुखलाई अन्यौलमा राखेर, कहिले आफू निकट साथीहरुलाई अतिरञ्जित र भ्रामक प्रचार गर्न लगाएर, मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धमा जटिलता आउने गरी दोहोरो भूमिका खेल्न छाड्नु होस् । विकासका महत्वपूर्ण प्रश्न र देशको विश्वसनीयता जोडिएका विषयमा सस्तो राजनीति धेरै महङ्गो पर्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।