यस्तै, संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशको पूर्णपालना गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपील गरेको उनले बताए ।

यस्तै छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन र आन्तरिक हवाई उडानमा सिट अनुसारको यात्रु क्षमता राख्न पाउने र ११ चैत अगाडिकै भाडादर कायम हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषदको बैठकले २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट प्रवेश गर्न र सवारीसधानको आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । यसबाहेक ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा वा जिल्ला भित्रको कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिमा रहेको विद्युतीय सवदाह गृह चोबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम गर्ने र थप एक हाइब्रिड शव दाह गृह निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन अर्थमन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको पनि गुरुङले बताए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दसैँ भत्ता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरिएकाे मन्त्री गुरुङले बताए ।

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दसैँ भक्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । यस्तै, मपन्त्रिपरिषदको २९ असोजको बैठकले नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गरेको छ । जसमा उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद ओली अध्यक्ष तोकिएका छन् भने सदस्यहरूमा भोजपुरकाे षडानन्द नगरपालिकका सदस्य प्रेम कुमार राई र म्याग्दीकाे साविक पुलाचौर गाविसका नीशा बानिया रहेका छन् ।

यस्तै, विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७२ संशोधन गर्ने, नेपाली सेनाका प्राविधिक महसेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि २३ मंसिर २०८० सम्म थप गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी सागरबहादुर केसीको पदावधि १९ पुस २०७८ सम्म थप गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७७ र औषधी दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका विभिन्न अधिकृतलाई सरुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । जसमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको कार्यकारी सचिवमा, जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएकाे छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदार न्यौपानेलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्याललाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव सागरकुमार राईलाई जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयको सचिवमा सरुवा गरिएकाे छ ।