विराटनगर, माघ २८–३ दिनदेखि अवरूद्ध प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक मंगलबारदेखि सुचारू भएको छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको माग गर्दै आइतबार, सोमबार र मंगलवार पनि केही बेर सदन अवरूद्ध गरेको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकार र सरकारबाहिरको व्यक्ति भनेर छुट्याउने काम गरेको अरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीलाई मात्र नभई प्रधामन्त्रीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । मंगलवारको प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले संवैधानिक आयोगले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले निष्पक्ष संवैधानिक आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्नेलाई मात्र नभई जग्गा खरिद गर्नेलाई पनि मुद्दा चलाउँदा विभदपूर्ण रूपमा गरेको आरोप लगाए । ‘संसदीय अभ्यास र गतिविधिलाई बन्धक बनाउने नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य होइन । कुनै पनि संवैधानिक निकायले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर विभेद गर्छ भने त्यसका लागि हामीले चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन ।’ उनले थपे, ‘हाम्रो आन्दोलन सकिएको होइन । विरोधको स्वरूप मात्र परिवर्तन गर्दै संसदको काम कारबाही अघि बढाउन सहयोग गर्छौँ ।’

नेपाली कांग्रेसले अवरोध हटाएसँगै मंगलबारदेखि प्रदेशसभाको काम कारबाही नियमित सुचारु भएको छ । संसद सुचारू भएसँगै प्रदेश सभामा प्रदेशको वातावरण संरक्षण गर्न बनेको बिधेयक पेस भएको छ । प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमा वातावरण संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने तथा स्थानीय तहहरूबीचमा वातावरणीय सुधार गर्नेसम्मको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

८ परिच्छेदको ५६ दफा रहेको वातावरण संरक्षण विधेयकले वातावरण संरक्षण कार्य गर्नका लागि वातावरण स्वच्छता तथा जलवायु संरक्षण परिषदको ब्यवस्था गरेको प्रदेश १ सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियतले जानकारी दिए । साथै विधेयकमा वातावरण संरक्षण कोषको समेत व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।