विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्ने आदेश दिएपछि कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विवाद देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र साउन १७ गतेसम्म नयाँ सरकार बनाउन भनेपछि त्यो बेलासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विवाद उठेको हो।

महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिलहरुले थापा नै काम चलाउ मुख्यमन्त्री रहने बताइरहेको बेला कार्की र उनको पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरेका वकिलहरुले भने कार्की नै मुख्यमन्त्री हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै बदर भएकाले नयाँ सरकार नबनुन्जेल आफू कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहने हिक्मत कार्की बताउँछन्।

‘अदालतको आदेशअनुसार म नै मुख्यमन्त्री हुने हो। किनभने अदालतले उद्धव थापाको नियुक्ति भएको विन्दु दिनदेखि बदर गर्‍यो। त्यसअघि म मुख्यमन्त्री भएकाले त्यही निरन्तर रहन्छ,’ उनले भने, ‘मैले अब सात दिनभित्र धारा १६८ को २ अनुसार बहुमत पुर्‍याउने कोसिस गर्छु। पुर्‍याउन सकें भने सकें नभए संविधानअनुसार कोर्स अघि बढ्छ।’

कार्की पक्षका वकिलसमेत रहेका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री कार्की नै रहेको बताए।
‘आजको फैसलाले उद्धव थापाको सरकार प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक थियो भन्ने ठहर गरेको छ। अदालतले प्रदेशलाई असार २१ अघिको अवस्थामा पुर्‍याएको छ। थापा अब पूर्वमुख्यमन्त्री पनि रहनुभएन। यो सरकार शून्यमा भयो। राज्य रहेसम्म सरकारहीन अवस्था हुँदैन। २१ गते अघिको अवस्था जे थियो, त्यही अवस्था अहिले पनि कायम छ,’ उनले भने।

यसअघि कार्की नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई समर्थन गरेका माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि असार १५ मा प्रदेश सभामा कार्कीले विश्वासको मत परीक्षण गरेका थिए। विश्वासको मत नपाएपछि उनको सरकार ढलेको थियो।

सरकारी वकिलहरू भने थापाको नियुक्ति बदर भएपछि पनि अर्को सरकार नबनुन्जेल उनी नै कामचलाउ अवस्थामा रहने बताउँछन्। महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि कोशीमा नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ नेतृत्व थापाकै रहने बताए। हिक्मत कार्कीलाई काम चलाउकै रूपमा काम गर्नु भनेर अदालतले नबोलेको उनको तर्क छ।
‘
कार्कीले धारा १८६ को उपधारा २ अनुरूपको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कोशीमा नभएकाले उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले भने सात दिनभित्र उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको छ।

२ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन नसकेमा वा त्यसरी बनेको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र अर्को विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउन सक्ने भएकाले अहिले नै कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरी आदेश गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।