जनकपुर, फागुन २३–अधिकार प्राप्तिको विषयमा संघीय सरकारसँग संघर्ष गर्दै आएको प्रदेश २ को सरकारले पुनः एक पटक संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले गरेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये ६ विगाह जग्गा बिक्री गर्नेे निर्णयविरुद्ध प्रदेश सरकारले अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषदको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णयसँगै सार्वजनिक जग्गा प्रदेशमातहत हस्तान्तरणका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेशमातहत हुने ग्यारेन्टी गरे पनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले चासो नदिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तिको पहल थालेका छन् ।

तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारले २०२१ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ सालमा बन्द भएको थियो । तत्कालीन शाही सरकारले चिनी कारखाना घाटामा गएको १६ भदौ, २०५९ मा कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।