विराटनगर । कोशी प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कर तिर्न अटेरी गरेका छन् । प्रदेशमा २७ वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता रहेकोमा सञ्चालनमा रहेका १४ वटा सिमेन्ट उद्योगले दुई वर्षदेखि कर तिर्न इन्कार गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतको गलत परिभाषा गरी हचुवाको भरमा कर निर्धारण गरेको भन्दै उद्योगीहरुले कर तिर्न अटेर गरेका हुन् । प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ को खण्ड ‘ख’ ले खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्रतिबोरा १ रूपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोतबापत शुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो रकम संकलन गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी उठाइएको रकममध्येको ६० प्रतिशत स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि प्रदेश सरकारले तोकेको कर उद्योगीहरुले नबुझाएको कारण करोडौं राजस्व गुमेको छ । १४ वटा सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक कर तिर्न आलटाल गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले वार्षिक प्राप्त गर्ने १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठ्न सकेको छैन ।
कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो र अत्याधुनिक सिमेन्ट उद्योग भन्दै २०७५ असोजदेखि सञ्चालनमा आएको नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रा।लि।ले प्रतिदिन २० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको छ । ‘बन्धन’ ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सो उद्योगले कुनै कर तिरेको छैन । विराटनगरका व्यवसायी मनीष मारू र हरिवंश राठीको उद्योगले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी गरी तीन प्रकारकै सिमेन्ट दैनिक २० हजार बोरा अर्थात् १ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको कर अनुसार यो उद्योगले मासिक ६ लाखको दरले वर्षमा ७२ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा ७२ लाख रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, उसले एक रुपैयाँ पनि कर तिरेको छैन ।

कर तिर्न आलटाल गर्ने अर्को उद्योग मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा रहेको सप्तकोशी सिमेन्ट प्रा।लि।पनि हो । सुरेन्द्र गोयलले सञ्चालन गर्ने यो उद्योगले यसअघि ‘भब्या’ ब्राण्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको थियो । तोकिएको मात्राभन्दा धेरै भुष प्रयोग गरेको भन्दै विवाद र कार्वाहीमा परेपछि उद्योगले आफ्नो बद्नामी छोप्न ‘सप्तकोशी’ ब्राण्डमा उत्पादन थालेको हो ।

यो सिमेन्ट उद्योगलाई कटहरी गाउँपालिकाले पटक–पटक पत्राचार गर्दै कर तिर्न आग्रह गर्दा पनि तिरेको छैन । उसले उल्टै कानुनी उपचार जाने धम्की गाउँपालिकालाई दिँदै आएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०७८ साल जेठ ३१ गते सिमेन्ट उद्योग भएका प्रदेशका पालिकाहरूलाई उद्योगहरूसँग कर लिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । तर, कुनैपनि पालिकाले कर उठाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक ऐनका आधारमा सिमेन्ट उद्योगहरूसँग कर उठाउने व्यहोराको पत्र पाएपछि कटहरी गाउँपालिकाले मौखिक जानकारी गराउँदा कर नबुझाएको भन्दै २०७८ पुस १८ गते सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगलाई १५ दिनभित्रमा कर बुझाउन पत्र पठाएको थियो । ताकेतापछि पनि कर नबुझाएपछि पालिकाले माघ १० गते सोही व्यहोराको पत्र पुनः उद्योगलाई पठाएको थियो ।

सिमेन्ट उद्योगले माघ ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पालिकाभित्रको खानीजन्य पदार्थको उपयोग नगरेकाले कर बुझाउन आवश्यक नरहेको जवाफ पठायो । २०७८ चैत ११ गते खानीजन्य पदार्थको उपयोग नगरेकाले कर बुझाउन आवश्यक नरहेको जिकिर सप्तकोशीले गरेको थियो । उसले कर तिर्न बाध्य पारे कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने चेतावनी गाउँपालिकालाई दिएको थियो ।सप्तकोशीे सिमेन्ट उद्योगसँग कर उठाउन पटक–पटक प्रयास गरे पनि प्रदेश सरकारकै कारण नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताए । उनले सिमेन्ट उद्योगीहरूको दबाब, प्रभाव र मिलेमतोका कारण मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगीलाई कर नतिर्ने वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले तोकेको कर यी दुई उद्योगबाहेक अन्य उद्योगहरुले पनि तिरेका छैनन् । कर तिर्न आलटाल गर्नेहरुमा मोरङको तेज सिमेन्ट, अन्नपूर्ण सिमेन्ट, झापाको हिमालय सिमेन्ट, कञ्जनजंगा सिमेन्ट, मनषा सिमेन्ट, मित्तल सिमेन्ट, सनराइज सिमेन्ट, काबली सिमेन्ट र मेघा सिमेन्ट उद्योग छन् । यस्तै धनकुटाको निगाले सिमेन्ट, सुनसरीको जानकी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिले पनि कर तिरेका छैनन् ।

सिमेन्ट उद्योगलाई लगाएको कर नउठेपछि प्रदेश सरकारले बक्यौता रकममा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु वर्षको बजेटमा सिमेन्ट उद्योगलाई २०८० पुस मसान्तसम्म पुरानो बक्यौता एकमुष्ठ बुझाएमा करमा ५० प्रतिशत छुट दिएर ब्याज र जरिवाना पुरै मिनाहा गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशी प्रदेशका लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले प्रदेशको सिमेन्ट उद्योगहरुबाट अहिलेसम्म कर नउठेको बताए । ‘पटक–पटक कर उठाउनको लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरियो । तर, अहिलेसम्म कर उठेको छैन,’ उनले भने, ‘अब कर उठाउने भनेर पत्रचार गर्दैछौं ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले ऐनले तोकेअनुसार कर लिने बताए । ‘बजेट बक्तव्यमा सिमेन्ट उद्योगहरुको लागि कर छुट भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल पनि भएको छ । छुट दिएपछि अब कर उठाउन लागि पर्नेछौं ।’ सिमेन्ट उद्योगहरूले कर तिर्ने विषयमा पुनः ताकेता गरिने उनले बताए ।

उद्योगीहरुले भने सरकारले आफूखुसी प्राकृतिक स्रोतको परिभाषा गरेको र खानीजन्य पदार्थ उपयोग नै नगरेको भन्दै कर नतिर्ने अडान कायमै राखेका छन् । ‘विदेशबाट कच्चा पदार्थ ९क्लिंकर० ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले यो कर तिर्नुपर्दैन’, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ कोशी प्रदेशका संयोजक राजेन्द्र राउतले भने ‘स्थानीय प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने उद्योगसँग मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस्तो कर लिनसक्छ ।’