विराटनगर । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धीकुमार राजभण्डारीविरूद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता उद्धव चन्द्र घिमिर र उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार दिपेन्द्रबावु थपलियाले मन्त्री राजभण्डारीविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा अपहेलना मुद्दामा रिट निवेदन मंगलबार दर्ता भएको हो ।

मन्त्री राजभण्डारीले ‘न्यायाधीशले पैसा खाएर स्टेअर्डर दिएको’ अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको अधिवंता घिमिरे र रजिष्ट्रार थपलियाको तर्क छ ।

विराटनगरस्थित शिक्षादीप कलेजको सम्मान कार्यक्रममा १० असारमा बोल्दै मन्त्री राजभण्डारीले उच्च अदालतले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले आदेश गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । उनले न्यायाधीशलाई फटाहा र कलंकको संज्ञासमेत दिएका थिए ।

मन्त्रीले राजभण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अपहेलनाको बनेको जाहेरीमा उल्लेख छ । न्यायाधीशको नाम किटान गरि संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्दै मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति न्यायायलमाथि घृणा फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको दावी निवेदनमा गरिएको छ ।

निवेदनमा मन्त्री राजभण्डारीले अदालतको अपहेलनामा गरेकोले न्याय प्रशासन ऐन २०७५ को दफा १७(२) बमोजिमको कसूर भएकोले १ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्न माग गरिएको छ । यसअघि उच्च अदालत बारले आफ्नो संवैधानिक अप्रमाणित र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै जनतामा न्यायालयप्रति भ्रम सृजना गरिने काम मन्त्रीले गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध भोलीपल्ट नै वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पुनः उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश द्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध मन्त्री राजभण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।