विराटनगर, १५ भदौ । मानव अधिकार संरक्षण, सम्र्बद्धन र सरोकार विषयक कार्यशाला बुधबार विराटनगरमा सम्पन्न गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा सरोकारवालहरूले मानवअधिकार रक्षकहरूले राज्यसँग पहिचान खोज्नेवेला आएको बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्वन्धि आदेश २०७७ ले समेटेका विषयमा थापाले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्था द्वन्द्वकालमा भन्दा सुधार भएको तर, अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था भने नरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निर्देशक नितु गड्तौलाले मानव अधिकार संवन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना र मानव अधिकार संवन्धि निर्देशिकाहरु जारी भएपनि मानव अधिकार रक्षक संवन्धि छुट्टै कानुन निर्माण नभएकाले अझै पनि मानव अधिकार रक्षक राज्यको पहिचानमा नपरेको बताउनुभयो ।

मानवअधिकारकर्मी मणिकुमार अज्र्यालले मानवअधिकार रक्षकहरूले धेरै काम गरेको भए पनि त्यस्ता कामको अभिलेखिकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । नारी विकास संघकी प्रमुख सीता शर्माले मानवअधिकार रक्षकहरूले गाइडलाईन विनै पनि काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गाइडलाईन बनाउनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लखन साहले सबैको संगठन भए पनि मानवअधिकार रक्षकको बलियो संगठन नभएको बताउनुभयो । मानवअधिकार रक्षकहरूको सञ्जाल, उप सञ्जाल गठन भएको तर बलियो र आधिकारिक संगठन नरहेको उहाँको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले बारम्बार लगानी सम्मेलनको कुरा गरे पनि प्रदेश १ मा लगानी सम्मेलन नहुँदा दातृ निकायहरू तथा अन्तारष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उहाँको भनाई छ । कार्यशालामा मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्वन्धि आदेश २०७७ का विषयमा छलफलसमेत गरिएको थियो ।