नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बुधबार च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चले २८ असारमा संसद पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिँदै ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वासको मत दिएकै आधारमा दल त्यागसम्बधी कारबाही गर्न नपाउने फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसलाका आधारमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित २२ सांसदले  पार्टी निर्देशन विपरीत देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

‘भोलि आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्छौं र धारा ७६ को उपधारा ५ को निर्दलीय व्याख्या भएको छ,  त्यसलाई सच्याउँछौं,’ उनले भने । बैठकले सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलाप्रति आफूहरूको रहेको विमतिलाई जनतासामू लैजाने पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसला जस्तो आएको छ । त्यसप्रति हाम्रो विमति छ । तर, विमति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो फैसलालाई स्वीकार गरेर अघि बढेका छौँ,’ उनले भने, ‘अदालतको गलत फैसलालाई हामीले जनतासम्म लैजान्छौँ ।’

बैठकले अदालतको २८ असारको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण र दलीय प्रणालीलाई खलबल्याएको पनि निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।  ‘फैसलाले शक्ति पृथकीकरण र दलीय प्रणालीलाई खलबल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा हाम्रा असहमतिहरू छन् । यी सबै विषयलाई हामीले जनतासमक्ष लैजान्छौँ ।’

बैठकले पार्टी कार्यकर्तालाई कत्ति पनि निरास नहुन अपिल गरेको छ । ‘अहिले उत्पन्न परिस्थितिबाट हामी निरास नहुन सम्पूर्ण नेताकार्यकर्तालाई आह्वान गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी फेरि छिट्टै कमब्याक गर्छौं ।’

प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी फेरि बुहमतका साथ सत्तामा फर्किने पनि दाबी गरे । ‘हामी फेरि चुनाव जितेर सरकारमा फर्किन्छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टी कार्यकर्ता निरास हुनुपर्दैैन ।’