४० दिनपछि संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षका अधिवक्ताले बहस गर्ने पालो आएको छ । सरकारी पक्षले यसअघि २९ पुस र २ माघमा बहसको पालो पाएका थिए । त्यो बहस पनि ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो कि होइन’ भन्नेमा केन्द्रित नभई मुद्दाको सुनुवाइ कुन इजलासमा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

८ पुसबाट सुरु भएको सुनुवाइ २ माघसम्म त संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलास भन्ने निर्क्योल गर्नमै अल्झियो । २ माघसम्म बुधबार र शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने चलन थियो ।

८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई चुने ।

इजलासका लागि उनले छानेकामध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेका कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो । कार्कीको विगतसँगै न्यायाधीश छान्ने राणाको ‘सेन्स’माथि समेत प्रश्न उठ्यो । तर, संवैधानिक इजलासको पहिलो दिन नै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका लागि सुखद् रहेन । पहिलो दिन नै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको स्वार्थ बाझिने कुरा उप्काए ।

१० पुसको पहिलो छलफलमै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कार्कीलाई इजलासमा राखिएको विषयमा प्रश्न उठाए । ‘उहाँ (कार्की)को न्यायिक क्षमतामाथि हामीलाई विश्वास छ । तर, स्वार्थ बाझिने भएकाले उहाँ सहभागी हुन मिल्दैन भनेका हौँ’, इजलासबाट बाहिरिएपछि त्रिपाठीले भनेका थिए । त्रिपाठीको प्रश्न सुनेपछि राणा झोक्किएका थिए ।

कार्कीको विषयमा त्रिपाठी र राणाबीच केहीबेर सवालजवाफ भएको थियो । आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दासमेत कार्की भने मौन रहे । न्यायाधीशमाथि शंका गर्न नमिल्ने भन्दै राणाले अधिवक्ताहरूलाई विश्वस्त हुन भने ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद सचिवालयबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश र एमिकस क्युरी गठन गर्ने निर्णयसहित १० पुसको इजलास सकियो ।