काठमाडौं, १० पुस-प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका दर्जनबढी रिटमाथि सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासले शुक्रबारदेखि सुनुवाइ प्रक्रिया थालेको हो ।   संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले ९ दिनभित्र सरकारबाट लिखित जवाफ झिकाउन माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट सुनुवाइ थालिएकाे हाे ।सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि बुधबार भएको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलासले सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । साेहीअनुसार उनै राणाकाे नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा गठन गरी ती रिटमाथिकाे सुनुवाइ अघि बढाइएकाे हाे ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै १७ र २७ वैशाख गरी दुई चरणमा गर्नेगरी निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्तासहित सांसदहरुको समूहले पनि रिट हालेको छ ।

शुरुमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले शुरुमा सुनुवाई गरेर संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । एउटा रिट भने शुरुमै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि सबै रिटलाइ एकसाथ राखेर सुनुवाई शुरु भएको छ ।

सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायधीशहरुबिनाको इजलास गठन भएपछि शुरुमै रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलासमै अनसन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । बहसका क्रममा अधिवक्ता र प्रधानन्यायधीश राणाबीच बारम्बार सवाल जवाफ समेत भएको थियो ।

बहसकै क्रममा अधिवक्ता सुजन नेपालले संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गर्नुपर्ने बताएपछि राणा केही आक्रोशित समेत देखिएका थिए । उनले सर्वोच्चलाई धम्काउन आएको ? भन्दै नेपाललाई बस्न निर्देशन दिएका थिए ।

साथै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिले ‘ल्याप्चे लगाएको’ भनेपछि प्रधानन्यायधीश राणाले यस्ता शब्द नबोल्न भनेका थिए । जनमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन चुनावमा जान्छु भन्न नपाउने भन्दै बहसकर्तालाई प्रश्न गरेका थिए, राणाले ।