काठमाडौं, १२ जेठ-प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एकल महिलाहरूले खाइपाइ आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागु गरेपछि समितिले चालु अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो ।

कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानून संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । समितिले लकडाउनको समयमा पनि प्रेम विवाह गरेको नाममा जातिय विभेदका गम्भिर घटना घटिरहेकाले त्यसविरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ठाउँमा प्रयोगशाला निर्माण भए पनि व्यापकरूपमा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले ल्याबको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिए । सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र विदेशमा रहेका नागरिकको व्यवस्थित उद्धार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

हरेक नागरिकको आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपाल ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै घर पठाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।