निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले आफ्ना श्रमिकहरूलाई लकडाउन अवधिमा हालमसम्मकाे ५० प्रतिशत बराबरको मात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने जनाएका छन् । साथै, थप लकडाउन भएमा भने दिन नसक्ने सङ्केत सरकारसँग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, होटल संघका अध्यक्ष सिर्जना राणाले संयुक्त रूपमा श्रम र उद्योगमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर यस्तो बताएका हुन् ।

रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने, लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने, यसका लागि थप छलफल गर्ने, प्रतिष्ठानस्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई १ वर्षका लागि स्थगित गर्ने, अति आवश्यक सेवा सञ्चालन र आवश्यक देखिएका अन्य उद्योग, प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपरेमा श्रमिकहरूलाई हाजिर गराई काममा लगाउन सक्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

लकडाउन अवधिको श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।