बेलबारी । काठ सहितको वन पैदावारको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा हुने काठको कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशमा आबद्ध व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। महासंघले सो विषयमा नगरपालिका महासंघलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। व्यवसायीहरूले बजारमा हुने मागको ५० प्रतिशतभन्दा बढी काठ अवैध रूपमा आपूर्ति भइरहेको दाबी गरेका छन्।
अवैध रूपमा हुने काठको चोरी तस्करी तथा आपूर्ति नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्ने अपेक्षासहित व्यवसायीहरूले स्थानीय तहलाई विभिन्न सुझाव समेटी ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान शुरु गरेका छन्। अभियानको पहिलो दिन नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष रहनुभएका बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिल प्रसाद राईलाई महासंघका पदाधिकारीले सो विषयको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। महासंघका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका पदाधिकारीको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
नगरपालिका महासंघलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न सुझाव समेत दिइएको छ। जसअनुसार वन पैदावारको मूल्य स्थानीय निकायहरूले छुट्टाछुट्टै तोक्ने गरेकाले स्थानीय तहको राजश्व आम्दानीमा फरक परिरहेको र यसमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उपभोक्तालाई काठ आपूर्ति सम्बन्धी अपारदर्शी नीतिका कारण काठको चोरी तस्करी बढेको व्यवसायीहरूको ठम्याई छ। अभियान अन्तर्गत कोशी प्रदेशभरिका स्थानीय तहहरूलाई माग र सुझाव समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाइने नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष निर्मल खतिवडाले बताउनुभयो।
अवैध रूपमा हुने काठको आपूर्तिले राज्य र व्यवसायी दुवै मारमा परिरहेकाले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सम्बद्ध निकायहरूले पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। यस्तै झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था र कर्मचारीको ढिलासुस्ती, अस्थिर राजनीति लगायतका कारणले वनमा उत्पादित काठ सडेर खेर गइरहेको तथा विदेशी काठको आयात वृद्धि भएको अवस्थामा व्यवसायीका साथै राज्यले समेत दोहोरो घाटा खेप्नु परिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
काठको अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रणमा स्थानीय तहहरूले खेल्न सक्ने महत्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा व्यवसायीहरूले स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने बेलामा घरमा प्रयोग गरिएको काठको बिलबिजक अनिवार्य रूपमा खोज्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसो गर्दा धेरै हदसम्म चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन्।