विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिण गुणस्तर वृद्धिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छान्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभएको छ ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आयोजना गरेको महानगरपालिकाका प्रमुखहरूसितको जुम मिटिङमा मेयर कोइरालाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तीन–तीन वर्षमा प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी नवीकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले ज्येष्ठताको आधारमा नभई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रअ नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर वृद्धि गर्न ठूला विद्यालय (विग स्कुल) को अवधरणा ल्याउनु आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो । “यसका लागि कम्तीमा २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयलाई वार्षिक २ करोड अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट विद्यालयले प्रस्तावमा आधारित कार्यक्रम गर्दछ । यसबाट अहिले देखिएको विद्यालय मर्च र समायोजनसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण हुन्छ ।” मेयर कोइरालाले समुदाय, व्यवस्थापन समिति, शिक्षकमा जिम्मेवारीबोध र अपनत्वको अभाव भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने ऐन ल्याउन सुझाउनुभयो ।
लामो समय शिक्षण कार्यमा संलग्न रहेका कतिपय शिक्षकहरु प्रविधिमैत्री नभएका कारण एक पटकलाई निश्चित मापदण्ड कायम गरी स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउँदा उपयुक्त हुने मेयर कोइरालाले धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले दिँदै आएको दिवा खाजाको रुपैयाँ रकम एकदमै न्यून भएकाले वृद्धि गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । सरकारले हाल दैनिक १५ रुपैयाँ दिँदै आएको छ । जुम मिटिङमा विराटनगरसहित ६ वटै महानगरपालिकाका प्रमुख सहभागी हुनुभएको थियो ।