विराटनगर । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीका कुरै नसुनी कसुर पुष्टि नभई राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर हतोत्साहित गरेको भन्दै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले ‘सुन्ने कि थुन्ने’ आर्थिक बहसमा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । बहसमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कानुन संशोधनको माग गरे ।

राज्यको नीति नियम र कानुनको सीमाभित्र रहेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा संयोगवश हुने घटनामा सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीका कुरै नसुनी पक्राउ गरेर थुन्ने गरिएको संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाको दाबी छ ।

‘नियतवश गल्ती गर्ने ठूला उद्योगी व्यवसायी र तस्कर राज्य सञ्चालकसँग अँगालो मारेर हिँड्छन्,’ उनले भने, ‘अन्जानमा सामान्य गल्ती गर्नेलाई कुरै नसुनी थुन्ने यो कस्तो कानुन हो  ?’ निजी क्षेत्रमा भय र त्रासको अवस्था सिर्जना भएको र यस्तै अवस्था रहिरहे देशबाट युवाहरू जसरी उद्योगी व्यवसायी पनि पलायन हुने उनको चेतावनी छ ।

औद्योगिक एवं अन्य अपराधलाई अलग–अलग कानुनअनुसार कारबाहीको प्रबन्ध हुनुपर्ने अनि सानो त्रुटिमा समेत उद्योगीलाई धरकपड गर्ने र आरोप प्रमाणित नभई थुनेर अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने सुरानाले सुझाए । राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई तर्साएर हतोत्साही बनाएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको आरोप छ । बहसमा कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले कानुनी समस्याको पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । कसुर प्रमाणित नभएसम्म धरपकड र थुन्ने काम ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको रवैयाले संविधानले आर्थिक विकासका लागि गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताए । ७० वर्षको राजनीतिक आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि आर्थिक विकासको चरणमा मुलुक अझै पुग्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई राज्यले हतोत्साहित गर्न नहुने उनले जनाए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेकामा निजी क्षेत्रको योगदान ४३ खर्ब ८८ अर्ब रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै एमाले सांसद एलपी साँवाले ८१ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने बताए । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पहिलो आक्रमण नै निजी क्षेत्रलाई हुने गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाको भनाइ छ ।

पहिला थुनेर नभई पहिला सुनेर कानुनको पालना गरिनुपर्ने कानुन व्यवसायी महेश थापाले सुझाए । कानुन कार्यान्वयनको चरणगत प्रक्रिया हुने र कानुनमा लेखिएको दण्ड हेरेरै डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले जनाए । प्रक्रियाकै चरण वा उजुर गर्दाकै अवस्थामा नैतिक रूपमा मनोबल गिराउने काम गरिन नहुने र पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था भए पक्राउ नगर्न र प्रमाण नष्ट गर्ने अनि भाग्न सक्ने अवस्था भए पक्राउ पनि गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।