विराटनगर । कोशी प्रदेशको नवनिर्मित सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकारलाई आवश्यक पर्ने बहुमत देखाएर सरकार बनाएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले तीन जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

एमालले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ग, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बावुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आइतबार विहान १० बजे पेशी चढेको छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) बाट निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गरिनुपर्ने माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
‘संविधानको प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाएपछि हामी रिट दर्ता गरेका छौं । त्यसैले असंवैधानिक कदमविरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हौं,’ उनले भने ।

उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । उपधारा ३ अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जुनसुकै व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भए पनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडर बहुमत पु¥याउँदै थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले आज प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिए ।