विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावलीको मस्यौदा माथि छलफल गरेको छ ।

प्रदेशबाट स्वीकृत भएको प्रदेश वन ऐन, २०७७ कार्यान्वयन गर्न नियमावली हालसम्म जारी भएको छैन । नियमावली नहुँदा फिल्डमा ऐन कार्यान्वयनमा बाधा परेको र संघीय वन, नियमावलीमा अस्पष्ट भएका विषय प्रदेशमा बन्ने नियमावलीमा स्पष्ट पारेर नियमावली जारी हुने मन्त्री जीवन आचार्यले बताए ।

जिल्ला स्तरमा ऐन कार्यान्वयमा भएका विविध समस्याका सन्दर्भमा उपभोक्ता समूह तथा मातहतका कार्यालयबाट सुझाव आएकाले नियमावली निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुने उनले बताए । आचार्यले सुझाव तथा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सदैव तत्पर रहेको र आफ्नो कार्यकालमा ऐन, नियमावली, निर्देशिका लगायतका नीतिगत तहबाट हुने काममा आफूले पहलकदमी लिने बताए ।

वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजी पछिको समस्या, नदिजन्य वस्तुको व्यवस्थापन, ढलापडा काठ दाउरा व्यवस्थापन तथा पुराना घरको काठ स्थानान्तरण लगायतको विषय नियमावलीमा उल्लेख हुनेछ ।

२०७७ सालमा जारी भएको प्रदेश वन ऐनले हालसम्म पनि नियमावली नबन्दा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सञ्जिव कुमार राई, वन निर्देशक धनन्जय लामिछाने, १५ वटै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवम् वन वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।