काठमाडौं– मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा र सेयरधितो कर्जामा थप कडाई गर्ने निष्कर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ। जसका कारण सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायीका लागि आजदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष पनि फलदायी नहुने देखिएकाे छ।

के अब आउने मौद्रिक नीतिमा सेयर र घरजग्गामा थप कडाई गर्न लागिएको हो? राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार घरजग्गा र सेयर धितोमा थप कडाई नगरे अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा जान सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। सोही कारण पनि पहिलेको भन्दा पनि थप कडाई नै गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिन खोजेको छ।

सेयर लगानीकर्ताको हितमा भन्दै सडक देखि संसदबाटै राष्ट्र बैंकलाई दबाव दिइएको छ। तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै व्याक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्र जोगाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने प्रष्ट पारिसकेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ। त्यसका लागि उसले विभिन्न सरोकार भएका निकाय, व्यक्ति, संस्था वा समूहसँग निरन्तर संवादमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्पन्न घटनाक्रमको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ।

विशेषगरी रसिया र युक्रेनको संघर्षका कारण विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि क्रमशः ओरालो लागेको छ। सरकारले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। व्यापार घाटा चुलिँदो छ। सेयर बजार सुस्ताएको छ।

सेयर र घरजग्गामा लगानी विस्तार हुँदा बजार अस्वाभाविक मूल्य बढाउने र थोरै समयमा धेरै कमाउँदा विलासी बस्तुको प्रयोग बढेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ। सोही कारण पनि सेयर र घरजग्गा धितोमा थप कडाई गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ।

आयातको लागि धेरै रकम बाहिर जाँदा तरलता अभाव भएको समेत राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। राष्ट्र बैंकले करिब ९० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारमा पठाउँदासमेत तरलताको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यस्तो दबावमा फेरि घरजग्गा र सेयर लगानीमा जथाभावी छोड्दा अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा जाने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

गत वर्ष अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर क्रमशः कमजोर बन्दै गएपछि कर्जाको मागमा वृद्धि भएको, आयातमा विस्तार भएको तथा निक्षेप परिचालनमा आएको सुस्तताका दबाब परेको राष्ट्र बैंकको बु्झाई छ।

सेयर बजारको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक नभए पनि यसले लिने नीतिले भने प्रभावित हुनेछ। गत वर्ष ४/१२ को नीतिले उच्च अंकमा गएको सेयर बजार अहिले घट्दो क्रममा छ। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत तर्फ ४ करोड र संस्थागत तर्फ १२ करोडसम्म ऋण दिने व्यावस्था गरेको थियो।

धेरै ऋण लैजानेहरूलाई असार मसान्तसम्म मिलाउन दबाब समेत दिइएको थियो। सोही कारण ३१९९ को उच्च अंकमा पुगेको बजार १८४८ सम्म झरेको छ। राष्ट्र बैंक अहिलेनै ४÷१२ को सिमा हटाउने पक्षमा छैन। यदि दबाबमा हटाउनु परेमा पनि सेयर धितो कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिँदैछ।

घरजग्गा व्यवसायीमा पनि त्रास

बैंकमा निक्षेपको अभाव छ। बैंकहरुले घरजग्गामा लगानी ठप्प पारेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्नेगरी तयारीसहित सरकार अगाडि बढेको छ। यता मौद्रिक नीतिले समेत थप कडाई गर्ने संकेत देखिएपछि ठूला लगानीकर्ताहरु घरजग्गा बिक्री गरेर बाहिरन थालेका छन्। जसका कारण जेठमा कित्ताकाट झनै बढेको थियो।

जेठमा देशभरि १ लाख २२ हजार ८ सय कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। गत बैशाखमा १ लाख ९ हजार ५५५ कित्ताकाट भएको थियो। बैशाखमा घरजग्गा किनबेच घटेर ४४ हजारमा झरेको थियो। पुनः जेठमा तरलता अभावकै बीच ५४ हजार पुगेको छ।

चालु आवको साउनमा १ लाख ६६ हजार, भदौमा १ लाख ४८ हजार, असोजमा १ लाख २८ हजार, कात्तिकमा १ लाख ११ हजार, मंसिरमा १ लाख ५८ हजार, पुसमा १ लाख ६३ हजार, माघमा १ लाख ३५ हजार, फागुनमा १ लाख ६९ हजार, चैतमा १ लाख ७२ हजार, वैशाखमा १ लाख नौ हजार र जेठमा १ लाख २३ हजार कित्ताकाट भएको छ।

तरलता अभाव र बैंकहरूले लगानी गर्न छाडेपछि निरन्तर घटिरहेको घरजग्गा कारोबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत झनै कडाइ गरियो। कडाइको तरंगसँगै मौद्रिक नीति झनै कसिलो भएर आउने छ। जसको कारण आउने वर्ष घरजग्गा कारोबारीलाई सुखद भने छैन। यता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत १ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको घरजग्गा कारोबार गर्नेको विवरणसमेत मागिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा झनै कठोर बन्ने संकेत दिइसकेको छ।

सम्भवतः बैंकहरूलाई ऋण लगानी गर्न केही समय प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको तयारी गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेजस्तै निर्यात र स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई जोड दिने व्यवस्था गरिने छ। जसका कारण घरजग्गा कारोबारलाई कडाइ गर्ने तयारी गरिएको हो।

सरकारले अनौपचारिक रुपमा भइरहेको घरजग्गा किनबेचमा कडाइ गर्ने गरी बजेटमा राखिएपछि घरजग्गा कारोबार सुस्ताउने मात्रै होइन ठूला लगानीकर्ताहरूले बिक्री गरेर बाहिरन थाल्ने अनुमान समेत गरिएको छ। जेठ महिनामा सम्भवत सोही कारण कित्ताकाट बढी देखिएको थियो।

सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समेत घोषणा गरेको छ। अहिले घरजग्गा कारोबारीहरूले जथाभावी घरजग्गाको मूल्य तोक्दा घरजग्गाको थाम्नै नसक्नेगरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। सरकारको नीतिले घरजग्गामा भइरहेको अनौपचरिक लगानीसमेत हतोत्साहित हुने देखिन्छ। जसका कारण पनि घरजग्गाको कारोबार र मूल्यमा समेत असर पार्ने निश्चित देखिएको छ।

यता बजेट मार्फत आधिकारीक एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्नका लागि आगामि वर्ष महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको जग्गा कारोबारमा उक्त व्यवस्था गर्दै अर्को वर्ष गाउँगाउँसम्म यही योजना पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारको पुँजीगत लाभकर बढाएको छ। सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लगाम लगाउनका लागि पुँजीगत लाभकर वृद्धि गरेको हो। बजेट मार्फत ५ वर्षभन्दा कम अवधि स्वामित्व भएको घर जग्गा बिक्री गर्दा ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्नेछ। विगतमा ५ वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको सम्पत्ती बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको थियो।

बजेटमा ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भएको घर जग्गा बिक्री गर्दा अब ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ। विगतमा ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भएको घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा २.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको थियो। यस्तै एउटै व्यक्तिले घर वा अपार्टमेन्ट एकभन्दा बढी घर खरिद गरेमा सतप्रतिशत थप रजिट्रेशन दस्तुर लाग्ने छ।

सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले केही बैंकमा राखेर ऋण लिनलाई भने बाटो फुकाई दिएको छ।

कृषि जमिनको उपयोग तथा संरक्षणका लागि नियमावलीमा विशेष जोड दिइएको छ। सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेपछि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो। ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि बल्ल नियमावली जारी गर्दै पहाड, तराई, उपत्यकाको जग्गा उपयोगको नीति लिइएको छ।

सरकारी जग्गालाई समेत उपयोग गराउनका लागि नयाँ नियमावलीले सहयोग गर्ने छ। निजी क्षेत्रले राख्दै आएको सरकारी जग्गा उपयोगको कार्यसमेत अव नियमावलीसँगै सहज बन्ने भएको छ। जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि अव (१) ऐनको दफा ४ बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको वा नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्ग मिटर भन्दा सानोमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। त्यस्तैगरी तराई र भित्री  मधेशम ६७५ वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

उपत्यका र भित्री मधेश बाहेकका क्षेत्रमा भूभागमा १००० वर्ग मिटर (२) ऐनको दफा ४ बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई  न्यूनतम १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। ५०० वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौड़ाईभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिज न्युजबाट साभार