काठमाडौं, माघ २३। प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आईतबार साँझ सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालसहित एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटगरी एमसीसी संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको हो ।

उहाँले चुनावपछि मात्रै एमसीसीलाई अघि बढाउने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबाट आएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्तारुढ दलहरुको समान धारणा आउनुपर्ने र त्यो आएपछि आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा आउने स्पष्ट पार्नु भयो । बैठकमा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएको थियो भने प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यथासमयमै क्याविनेटबाट निर्णय गराएर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सकारात्मक जवाफ दिनु भएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनु भयो ।

त्यस अवसरमा एमालेले माधव नेपालसहितका १४ जनालाई गैर सांसद भन्दै उनीहरुलाई संसदमा राखेर संघीय संसद चल्न दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको अडान पनि दोहो¥याएको थियो । महासचिव पोखरेलले भन्नु भयो, ‘खासगरी अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा बारेमा अन्तराष्ट्रिय मामिलाहरुका विषयमा हामीले विस्तृत रुपमा छलफल गरेका छौं । र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धारणा एमसीसीलगायतका विषयहरुलाई अगाडि बढाउनका निमित्त सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो । त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाँही एमसीसीका सन्दर्भमा प्रतिपक्षले चाँही सदन सुचारु गरोस् भन्ने खालको कुरा वा चुनावसम्मका लागि यो विषयलाई संयुक्त रुपमा चुनाव पछाडिमात्रै यो विषयलाई बढाउन उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाऊ भन्ने खालको आग्रह गर्नु भएको थियो ।

हामीले हाम्रोतर्फबाट खासगरी सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण एमसीसीका बारेमा के छ भन्ने कुरा राख्नु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्तापक्ष राष्ट्रिय मामिला, मुद्धाहरुमा अलगअलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त कुरा होईन । यो विषयमा सत्तापक्ष सबभन्दा पहिले स्पष्टहोस् भन्ने राय हामीले प्रकट ग¥यौं ।

जहाँसम्म प्रतिनिधिसभामा हाम्रो उपस्थितिको प्रश्न छ । हामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर राष्ट्रिय मुद्धाहरुको छलफलमा भाग लिन चाहन्छौै । तर हामीलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थितिका लागि वातावरण तयार गर्ने कुरा सत्तापक्षको जिम्मेवारीको कुरा हो । सत्तापक्षले अहिलेसम्म त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो काम गर्न सकेको छैन ।

विशेषगरी सभामुखको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरी हामी प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन गाह्रो भएको छ । हामीले आफ्ना असहमतिहरु लामो समयदेखि राख्दै आएका छौं । त्यो विषयलाई सत्तापक्षले आजसम्म पनि सम्बोधन गरेको छैन । हामी फेरी पनि सत्तापक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं–प्रतिनिधिसभामा हाम्रो उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने कुरा सत्तापक्षले महसुस गर्छ भने हाम्रा मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गरोस् ।

पहिलो कुरा जे कमजोरी सभामुखबाट आएको छ, त्यो कमजोरी सच्याउने दिशातर्फ अगाडि बढोस् । खासगरी १४ जना गैर सांसदहरुलाई राखेर प्रतिनिधिसभा संचालन गर्ने जुन काम भईराखेको छ । त्यो अविलम्ब रोक्नु पर्छ ।

गैरसांसदको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभा अगाडि बढन सक्ने र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पनि त्यो अनुमति दिँदैन । सांसदहरुद्धारा मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्रमा स्थापित गर्न जरुरी छ । दलले कारबाही गरिसकेका व्यक्तीलाई राखेर संसद चलाउने कुराप्रति हाम्रो असहमति छ ।

त्यो चिज नसच्याउने हो भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । र सदन सुचारु गर्ने कुरा चाँही गठबन्धन सरकारको जिम्माको कुरा हो । सरकारको जिम्माको कुरा हो भन्ने कुरा हामीले राखेका छौैं । र, अर्को कुरा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेपछि सदन भित्र हामीलाई प्रवेश गर्ने वातावरण बनायो भने राष्ट्रिय मामिलामा कुनै पनि दृष्टिकोणमा हामी अस्पष्ट रहँदैनौं । हामी एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुने हाम्रो परम्परा छ ।

हामी कुनै पनि मामिलामा अनिर्णित हुन सक्दैनौं । हामी निर्णय गरेर अगाडि बढनका लागि सधैं तत्पर पार्टीको रुपमा रहेका छौं । त्यस अर्थमा सत्तापक्षले पनि अनिर्णित भएर बस्ने कुरा चाँही होईन ।

अन्तराष्ट्रिय मामिलाका सन्दर्भमा सरकार जुन खालका विरोधाभाष रवैया देखा परेको छ । त्यो उचित होईन भन्ने खालको कुरा हामीले राखेका छौैं । र राष्ट्रिय मुद्धाहरुका सवालमा हामीले केही कुरा अगाडि सारेका छौैं । स्थानीय तहको निर्वाचन सयममै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान राखेका छौं । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्ने कुरा गर्नु भएको छ । क्याविनेटको बैठकबाट त्यसलाई यथासमयमा सम्बोधन गर्छौं भनेर भन्नु भएको छ ।

खासगरी कोभिड भ्याक्सिन अपचलनको जुन कुरा आईराखेको छ । २४ लाख भ्याक्सिनका सन्दर्भका बारेमा । सरकार जति गम्भिर र संवेदनशील हुनुपर्ने हो । हुन नसकेको कुराप्रति हामीले आपत्ति जनाएका छौं । मधेश प्रदेशको गौर जिल्लामा चाँही एक विभागीय मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आएको छ । त्यो मानवताविरुद्धको अभिव्यक्ति आउँदा पनि कारबाही नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ भनेका छौं ।’

संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, एमसीसीबारे चाँडै निष्कर्षमा पुग्नेलगायतका धेरै विषयहरुमा गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिएको र आगामी बैठकले त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने काँग्रेस नेता समेत रहनु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार एमसीसी चाँडो संसदबाट निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री कार्कीले भन्नु भयो, ‘त्यहाँ धेरै विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल भएका छन । चाहे संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा होस् । चाहे एमसीसी एउटा अनुदान हो । यसलाई संसदबाट छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने यी विषयहरुमा सकारात्मक ढंगले छलफल भएका छन । र, आगामी छलफलले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने बुझाई मेरो छ । एमसीसीलाई चाँडै एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने दिशामा एउटा सकारात्मक छलफल भएको छ ।’ मन्त्री कार्कीले एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई चुनावभन्दा पछाडि लैजान नहुने धारणा समेत राख्नु भयो ।