प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनसम्म पनि प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको छैन । नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुईतिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेशको नामकरण कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल अझै कायम छ । अहिलेको सरकार अल्पमतमा रहेकाले पनि त्यसका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुर्‍याउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

यसअघि दुईतिहाइको सरकारले पनि प्रदेशको नामकरण गर्न सकेको थिएन । नामकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व नहुने किसिमको हुनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ । तेस्रो अधिवेशनले २३ वैशाख २०७५ मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर कायम गरेको थियो ।

१९ वैशाख २०७५ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । त्यसको चार दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गरिए पनि नामकरण भने हुन सकेन ।

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र प्रदेश २ को मात्र नामकरण हुन बाँकी छ । अरू प्रदेशले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाइसकेका छन् ।

पाँचौँ अधिवेशनमै नामकरण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको तयारी थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले त्यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल पनि गर्‍यो । तर, निष्कर्षमा पुग्न भने सकेन ।

अहिले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको पक्षमा हाल सभामुखसहित ४१ जना सदस्य छन् ।

प्रदेशसभामा एमालेका ४१ सांसद छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक सांसद छन् ।

१४ जिल्ला, १३७ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा पहाडी र हिमाली जिल्ला ११ र तराईका तीन जिल्ला छन् ।

प्रदेशस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाल प्रदेशको नामकरणका सम्बन्धमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको नाम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जसपाका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले विगतमा दुईतिहाइको सरकारले प्रदेशको नामकरणका सम्बन्धमा संसदमा प्रस्ताव पेस गर्न नसकेको बताए । अहिले ठूलो पार्टी फुटेकाले नामकरणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।