विराटनगर, बैशाख २६–सांसद पदमा रहेको व्यक्तिलेनै सिंगो दलित समुदायलाई अपमानित गरेपछी चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा नेकपा कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापाबाटै दलित समुदायमाथि अपमान भएपछि देशभर उनको तिब्र आलोचना सुरुभएको हो । सिंगो दलित समुदायलाई अपमानित तुल्याउने गरि सांसद थापाले प्रेस विज्ञप्तीनै जारी गरेपछि यतिबेला देशभरका दलित समुदाय उनको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सांसद थापाले संविधान अनुसार निर्माण गरिएका ऐन कानुनको समेत खिल्ली उडाउँदै जातीय छुवाछूतलाई बढुवा दिने गरी दलित समुदायको अपमान गरेको भन्दै प्रदेश १ का दलित अगुवा आक्रोशित बनेका हुन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ का मोहनकुमार सुनारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुवईमा रहेका आफ्ना भाईको पार्थिव शरिर नेपाल ल्याउन नसकेपछि महानगरपालिकाकै लगानीमा निर्माण भएको सार्वजनिक भवनमा काजकिरिया गर्न खोजेका थिए ।

तर, सार्वजनिक स्थलमै काजकिरिया गर्नबाट रोकिएपछि बैशाख १९ गते जनक थापा, देवबहादुर थापा र राम विसी समेतलाई विपक्षी बनाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए । प्रहरीले पिडकलाई पक्राउ गरेपछि सांसद थापाले जातीय सद्भाव भड्किने भन्दै विज्ञप्ती निकालेर पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई विना सर्त रिहा गर्न माग गरेका थिए ।

सांसद थापाले पदीय मर्यादा विपरित र संविधानकै वर्खिलाप गरेको भन्दै प्रदेश नं. १ का सम्पूर्ण दलित संघ संगठनहरु एवम् सरोकारवालाहरुले सांसद थापालाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार प्रदेश १ का ५१ जना दलित अगुवाले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सांसद थापाले पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी जातीय भेदभाव गरेकाले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरेका हुन् । संविधानसभा सदस्य एवं पूर्व सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री जितु गौतम, राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद खेम नेपाली, जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेललगायत १ नं. प्रदेशका ५१ जना दलित अगुवाले विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् ।

‘सांसद थापाको विज्ञप्ती मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानको धारा २४ मा भएको व्यवस्था र जातीय भेदवाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन ऐन २०७५ को विरुद्धमा छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति समेत भएकोले निज प्रदेशसभा सांसद्लाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्दछ ।’

मुद्धा दर्ता भएपछि घटनामा संलग्नका आफन्तहरुले पीडित परिवारलाई अहिले पनि घर घेर्ने, धाक, धम्की दिएर मानसिक रुपमा तनाब दिने काम गरिरहेका कारण पीडितको जिउधनको सुरक्षाको पनि माग गरिएको छ । समाजमा जातीय छुवाछूतको निहुँमा दिनप्रतिदिन यस्ता घटना घट्दै जानु र कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुनुको साथै जनताद्धारा लिखित संविधानको धज्जी उडाएको र समाजवादमा पुग्ने परिकल्पनामा यस्ता खाले सोच र प्रवृत्तिले समाजवादको गन्तव्यमा नपुगेनी भन्दै राज्यले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने विज्ञप्तीमा भनिएको छ । प्रदेश नं. १ का दलित अगुवाहरुले पोखरामा भएको जातीय विभेदको घटना र मोरङमा दलित बालिकामाथि भएको बलात्कारको घटनाको विरोधमा पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग पनि गरेका छन् ।

सांसद थापाको विज्ञप्ती यस्तो छ