प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षकै तर्फबाट बहस हुनेछ । सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले १५ मिनेट बसह गर्नेछन् ।

उनले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुन: प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहे नरहेको विषयमा व्याख्या गर्नेछन् ।

सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्नेछन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्नेछन् ।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दाबीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने  विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नेछन् । त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्नेछन् ।

अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेछन् ।

सरकारी पक्षलाई  १५ घण्टा समय दिइएको थियो । त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले करिब तीनघण्टा २० मिनेट लिएका छन् । मङ्गलबार सरकारी पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पद्मप्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिर र श्यामकुमार भट्टराइले बहस गरे । महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्ने तय भएको थियो । त्यसमध्ये आज छ जनाको बहस हुनेछ ।

सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको तर्क राखेको छ । महान्यायाधिवक्तासहित महान्यायधिवक्ता कार्यालयको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका नीजि कानुन व्यवसायीको बहस सुरु हुनेछ ।

आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरे । निवेदक पक्षका कानुन व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यावसायीले १ घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।      उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।