काठमाडौं, असार ७ । नेकपा एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अकैध घोषणा र कारवाही गरेका कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको हो ।

निवेदनमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण भएकोले केन्द्रीय कमिटीको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने जिकिर गरिएको छ । सिंहको इजलासले गत जेठ ३० गते एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयका आधारमा गरिएको कारवाही बदर गर्दै कर्णालीका चार सांसदहरुको पुनर्बहाली गरेको थियो । चारमध्ये ३ सांसद माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा मन्त्री रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा माधव नेपाल समुहका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिनुभएको थियो । पार्टी निर्णय र संसदीय दलको ह्वीप उलंघन गरी मतदान गरेपछि एमालेले कार्वाही गरेको थियो ।