विराटनगर, ८ पुस-बलात्कारको घटनाका सम्वन्धमा प्रहरीले स्वविवेकले उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश नं १ द्वारा आज अपरान्ह विराटनगरमा आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक –२०२१ प्रकाशन पूर्व जिल्लाको पूर्व समीक्षा तथा मानव अधिकार तथा मानवीय अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरुले मुस्ताङमा गाई काटेको घटना प्रहरीले स्वविवेकले दर्ता गरेको तर उद्यपुरमा बाबुद्वारा छोरी बलात्कारको घटना दर्ता नगरी महिलालाई जनावरभन्दा तल्लोस्तर राखेकोमा आक्रोश पोखेका छन् ।

सहभागीहरुले वहु विवाहमा सजाय वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिदै कोरोनाको कारण विगतमा राज्यमा लागु गरिएको बन्दाबन्दीका समयमा जातजाति, धर्मका आधारमा समाजमा वहिष्कार गरिएको, उक्त समयमा श्रमिकले भोग्नु परेको पीडा, सो समयमा प्रहरीले गरेको ज्यादती, कुटपिटको तथ्याङक सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेश नं १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले प्रदेश सरकारले मानवअधिकार संरक्षणको ठोस कार्य अनुरुप कारगार सुधारलाई सुदृढ गर्ने, प्रदेश प्रहरी ऐनमा मानवअधिकार मैत्री र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको बताए ।

उनले संविधानमा स्पष्ट रुपमा तीन तहका सरकारले मानवअधिकार सरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भन्दै इन्सेकले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा प्रदेशका अन्य मानवअधिकारी संघसंस्थाको प्रतिवेदन समावेश गरेमा यो नेपालको मानवअधिकारको दस्तावेज हुने छ भने ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीले सहोदर छोराले कोरानाका कारण मृत्यु भएका आमाको शवलाई छोडेर गएको अवस्थामा प्रशासनले दाहसंस्कार गरेको जानकारी दिनु हुदै मानवअधिकार प्रति सम्मान रहेको धारणा राखे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश निर्देशक नितु गड्गौता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानवहादुर राई , डिगवहादुर घिमिरे र एविसी नेपालका विष्णु शर्मा पन्त लगायतले जातिय विभेद, बाल विवाह, वहु विवाहको तथ्याङक कम उल्लेख भएको आशंका व्यक्त गरे । इन्सेकका प्रदेश प्रमुख सोमराज थापाले प्राप्त सुझावहरुलाई आगामी दिनमा समावेश एवं सुधार गर्दै लैजाने बताउनु भयो ।