मन्त्रालयले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावका आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको जनाएको छ ।

हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने  व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि  मन्त्रालयले  जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीका हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको प्रष्ट गरे ।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७४ साउन २६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भूउपयोग नियमवाली जारी नहुञ्जेलका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट यही भदौ १८ मा पूर्वनिर्णय बदर गरिएको हो ।