एजेन्सी, १८ भदौ-श्रीनगर केन्द्र सरकारले जम्मू काश्मीरमा पाँच भाषालाई आधिकारिक भाषाको मान्यता दिने घोषणा गरेको छ । यसका साथै त्यहाँ १३१ वर्षपछि उर्दु भाषाको एकछत्र राज समाप्त भएको छ । भौगोलिक र सामाजिक रुपमा विविधता भएको जम्मु काश्मीरमा उर्दु, अंग्रेजी, हिन्दी, काश्मिरी र डोगरी भाषालाई अब आधिकारिक भाषाको रुपमा मान्यता दिइएको हो ।

डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंहको शासनकालमा उर्दुलाई जम्मू काश्मीरको आधिकारिक भाषाको मान्यता दिइएको थियो । ५ अगस्ट, २०१९ मा केन्द्र सरकारले जम्मू काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ लागू गर्दैै जम्मू, काश्मिर र लद्दाखलाई अलग क्षेत्रका रुपमा विभाजन गरेको थियो ।

केन्द्रीय सूचना एवम् प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावडकरले दिल्लीमा जम्मू काश्मिरमा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दु, काश्मीरी र डोगरीलाई आधिकारिक भाषा बनाउने निर्णय गर्दै स्थानीय जनताको मागका आधारमा यो निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

जम्मू काश्मीरमा काश्मिरी, पहाडी, गोजरी, लद्दाखी, बौद्धी, बाल्ती, सिना, सिराजी, मिरपुरी, पञ्जाबी मुख्य रुपमा मातृभाषाका रुपमा रहेका छन् । उर्दु र हिन्दीलाई त्यहाँका जनताले आपसमा सम्पर्क भाषाका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंहले १९८९ मा उर्दुलाई आधिकारिक भाषाको दर्जा दिँदै यसलाई अदालती कामकाजी भाषाका रुपमा अनिवार्य गरेका थिए ।

त्यसअघि जम्मू काश्मीरमा अदालती र राजस्व विभागसँग सम्बन्धित काम फारसी भाषामा हुँदै आएका थिए । महाराजा प्रताप सिंहले नै फारसीको स्थानमा उर्दुलाई प्रोत्साहित गरेका थिए ।

उर्दुका अध्यापक नजीर अहमदले सरकारी फैसलाले उर्दु भाषाको विकास रोकिने बताएका छन् । उनले यसअघि नै उर्दुको विकासका लागि प्रदेशमा कुनै विशेष नीति नरहेको भन्दै अब यसमा झनै ठूलो असर पर्ने बताएका हुन् ।