कानुन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई पत्र पठाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको सुनुवाइ यथाशीघ्र गर्न माग गर्दै समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले पत्र पठाएका हुन् ।

गत ३० मंसिरमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । ती नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत रिट दायर गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेशलाई असंवैधानिक दाबी गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा गैरसंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन परिषद्का पदाधिकारलाई रोक्न आदेश माग गरिएको छ । संवैधानिक परिषद र त्यसले गरेको नियुक्तिसम्बन्धी रिटलाई ६ महिनादेखि अनदेखा गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सोही प्रकृतिको अध्यादेशमार्फत बोलाइएको बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक गत २१ वैशाखमा ल्याइएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले ११ वटा संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । यही अध्यादेश गत वर्षको ३० मंसिरमा पनि जारी गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना नियुक्त गरिएको थियो । अध्यादेश जारी गरेर बोलाइएको बैठक र नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको समेत सहभागिता छ ।

यही विषय उठाउँदै खरेलद्वय र खड्काले प्रधानन्याायाधीशसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई पत्र पठाएका हुन् । ‘गम्भीर संवैधानिक विवाद तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिएको ६ महिना गुज्रनै लाग्दा पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत हुन नसक्नु, निवेदकहरू हरेक शुक्रबार तारेख लिन धाइरहँदा प्रत्यर्थीहरू पटक-पटक असंवैधानिक कार्य दोहोर्‍याइरहनु तथा यी सबै विषयहरू अदालतको जानकारीमै भएता पनि न्यायको रोहमा हेरिँदै नहेरिनुले निवेदकलगायत आम सर्वसाधारणमा संविधान, राज्य तथा न्यायपालिकाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन लागेको हुँदा,’ प्रधानन्यायाधीशलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘यस निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुहरूमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी संवैधानिक इजलाससमक्ष विचाराधीन गम्भीर संवैधानिक विवादहरूमा यथाशीघ्र एवं निरन्तर प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा आदेश हुन सक्ने प्रबन्ध मिलाइ पाउँ ।’

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी र कुमार रेग्मीलाई पत्र पठाएका हुन् ।