काठमाडाैं, २२ असार-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदवाट हटाउन खोजेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यहरु पछि हटन सुरु गरेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैवाट हटाउने प्रयास गरेपछि तत्कालीन माओवादीका आधा दर्जन भन्दा बढी स्थायी समिति र केन्द्रीय सदस्यहरु सो समूहवाट पछि हटन सुरु गरेका हुन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैवाट हटाउने प्रचण्ड–नेपालको प्रयास  पुर्ववतः सहमति, एकताको म्यान्डेट र विधान विपरित हुने भन्दै कम्तीमा ओलीलाई ५ वर्षसम्म सरकार चलाउन दिनुपर्ने र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्षवाट हटाउन नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले सार्वजनिक रुपमा नै हटाउन नमिल्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् भने अर्का स्थायी कमिटी सदस्य कृष्णबहादुर महरा, लेखराज भट्ट, देवेन्द्र पौडेल, मणी थापासहित केन्द्रीय सदस्यहरु प्रभु साहलगायतले ओलीलाई हटाउन नहुने भन्दै प्रचण्ड–नेपाल गुुटको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

‘एकता महाधिवेशन नभएसम्म सहमतिका साथ अघि बढ्ने समझदारी छ,’ रायमाझीले आइतवार रिपोर्टर्स क्लबमा भने, ‘अहिले बहुमत वा अल्पमतमा जाने होइन्, बहुमतको आधारमा अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दा त्यो पार्टी एकताको म्याण्डेट विपरित हुन्छ ।’

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीमा प्रसस्त कमजोरी देखिएकाले सच्चाउन दवाव दिने  तर हटाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।

यसअघि पनि प्रचण्ड–नेपालले संकलन गरेको हस्ताक्षरमा भट्ट, रायमाझी र साहलगायत तत्कालीन माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

हस्ताक्षर संकलन गलत भएको भन्दै खुमलटार नै पुगेर उनीहरुले प्रचण्डसँग आपत्ति जनाएका थिए ।

वलात्कार प्रयास प्रकरणमा प्रचण्डले आफुलाई नजोगाएको गुनासो महराले गर्दै आएका छन् । महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको सो अभियोगमा सफाइ दिइसकेको छ ।

महरा आफु गुटको बैठकमा जान छाडेको बताउँछन् । उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट पनि प्रचण्डवाट टाढा हुदैँ गएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको गुट भेलामा जाने तर प्रचण्डले बोलाएको गुट भेलामा नजाने भट्टले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत जुटाउन भुमिका खेलेको प्रचण्ड निकट नेताहरुकै दावी छ ।

सुदुर पश्चिमका १९ मध्ये १७ जना सांसदले ओलीको पक्षमा हस्ताक्षरसहित प्रतिवद्धता जुटाउनेसम्म काम गरेर भट्टले ओलीको सहयोगी बनेको प्रमाणित गरेको नेताहरु बताउँछन् । सुदुरपश्चिममा ओलीको बिपक्षमा भिम रावल र झपट रावल भने खुलेर लागेका छन् ।

पछिल्लो समय स्थायी कमिटी सदस्य पौडल र थापाले भने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली सच्चाउनुपर्ने तर बहुमतको बलमा हटाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईसहितका नेतासँग अघिल्लो साता भएको छलफलमा दुवै नेताले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको कतिपय कार्यशैली सच्चाउनु पर्ने छ तर राजनीतिक स्थायित्वको माग राखेर मत मागेपछि हाल हटाउनु हुन्न, बरु ४ मंसिरको सहमतिलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने भए गरेर जानुपर्छ,’ बैठकमा पौडेल र थापाको राय थियो ।

स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन गरिएको हस्ताक्षर संकलनलाई ओली हटाउने विषयमा जोडेको भन्दै थापालगायतले केही दिन अघि  अगेनो रेष्टुरेन्टमा भएको छलफलमा पनि आपत्ति पनि जनाएका थिए ।

उता, गृह जिल्ला रौतहटमा प्रदेश–२ का अध्यक्षसमेत रहेका प्रभु साह भने प्रचण्डले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाललाई अघि सारे पछि असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘तपाई प्रधानमन्त्री हुने भए म हस्ताक्षर गर्छु तर माधव नेपाल हुने भए म गर्दिन’ भन्दै खुमलटारमा हस्ताक्षर नगरी साह फर्किएका थिए ।