काठमाडौं, ११ असार-ऊर्जा व्यवसायीले जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रवाह भएको बैंक कर्जाको ब्याजदरमा छुट दिन माग गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीले धारणा राखेका हुन् ।

उनीहरूले विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पाउनुपर्नेजस्ता विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्न आग्रह गरेका छन् । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले  ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्वेदेशी लगानीमात्र पर्याप्त नभएकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताए ।

‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा वार्षिक २० खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक छ। जबकि नेपालको वार्षिक बजेट नै त्योभन्दा कम छ’ प्रधानले भने ‘यस्तो अवस्थामा बाहिरको पैसा जलविद्युतमा लगानी नगरी सुख नै छैन । बाहिरी लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीको वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।’

विदेशी मुद्रामा पीपीए गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षण बढ्ने भन्दै प्रधानले अमेरिकी डलरमा मात्रै नभई जुनसुकै विदेशी मुद्रामा पनि पीपीए गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले चिनियाँ वा भारतीय मुद्रामा पनि पीपीए गर्न सक्नुपर्छ । जलविद्युतमा चिनीयाँ लगानी धेरै भएका कारण चिनियाँ कम्पनीले चिनियाँ मुद्रामा नै पीपीए गर्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तै जलविद्युतको बजार भारत र बंलगादेश भएका कारण त्यहाँका लगानीकर्ताले पनि त्यहीँको मुद्रामा पिपिए गर्न चाहे त्यसको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

जलविद्युतलाई निकासीजन्य वस्तु मानेर ५ प्रतिशतको अनुदान दिनुपर्ने पनि प्रधानको भनाइ छ । ऊर्जा आयात विस्थापनसँगै निर्यात प्रवर्द्धन पनि हुने हुँदा निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउन सके ऊर्जा क्षेत्र सबल हुने उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उक्त विद्युत नेपाल भित्रै खपत गर्न अप्ठेरो नहुने पनि उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थसचिव सुमन प्रसाद शर्माले ऊर्जा क्षेत्र र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध मुख्यगरी राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रत्यक्ष असर पर्ने ब्याजदरलगायतका विषयसँगसँगै लगानी सहजीकरणका लागि देखिने बताए।

‘मुख्यतया अहिले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषय भनेको ब्याजदर घटाउनु हो । रुग्ण आयोजनालाई रिफाइनान्सिङ गर्न पनि आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न हेजिङ फण्ड र कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ गराइनुपर्छ’ उनले भने।