विराटनगर, २३ जेठ-प्रदेश १ का जिल्ला अस्पताललाई आइसोलेन वार्डसहित १ सय शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । आवश्यक पूर्वाधार भएका जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा ४ वटा भेन्टिलेटरसहित आवश्यक चिकित्सकको व्यवस्था मिलाइने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले सो जानकारी दिएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोशी अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल थालिने र स्तरोन्नतिको कार्य सुरूगरिने उल्लेख छ । मेची अस्पताललाई कम्तिमा ६ वटा भेन्टिलेटरसहित स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश १ का सबै अस्पताल तथा आयुर्वेद संस्थाहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्दै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा होमियोप्याथी सेवाको समेत सेवा विस्तार गर्दै लगिने भएको छ ।

धनकुटामा जिल्ला अस्पताललाई ६ वटा भेन्टिलेटरसहित बहु-विशिष्टिकृत प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ । ‘रोग पालेर होइन फालेर बाचौँ’ भन्ने मान्यतालाई सार्थकता प्रदान गर्न महिलामा देखिने प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या, आङ खस्ने, पाठेघरको क्यान्सर, स्तन क्यान्सरको रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याइने भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, लोपोन्मुख लगायत पछाडि परेका समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको मूलधारमा ल्याएर विद्यमान असमानतालाई अन्त्य गर्न सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्षदेखि १ सय ३७ वटै पालिकाहरूमा बहुपक्षीय पोषणको कार्यक्रम वैदेशिक सहयोगसमेत परिचालन गरी लागू गरिने बताइएको छ । प्रदेश १ मा जेष्ठ नागरिकको अनुहारमा मुस्कान छर्ने उद्देश्यसहित स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गरी प्रदेश प्रमुख जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम सबै पालिकामा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य सेवालाई थप चुस्त, प्रभावकारी पहुँचमा पुर्‍याउन उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारीविरूद्ध लड्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सबल र सुदृढ तुल्याउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै निरोधात्मक तथा उपचारात्मक एकिकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा सेवा विस्तारमा प्रदेश सरकारले जोड दिने भएको छ ।

कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार कार्यमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, अन्य कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखी कार्य सम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न र जनसेवा प्रति समर्पित वनाउन प्रदेश सरकारले उपयुक्त ढंगले प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ

प्रदेशका सबै शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेट  

आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश १ का सबै शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पु¥याइने भएको छ । प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अधिकारीले शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ थप सुदृढीकरण गरिने बताए ।

शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, सुधार गर्न तथा शिक्षण सिकाइ पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक शिक्षा नीति, कानुन, शैक्षिक योजना तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ का कारणले विद्यार्थीको पठन पाठनमा पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने भएको छ ।

हाल देखिएको बिषम परिस्थितिमा अनलाइन शिक्षा, भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका साथै पठन पाठनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक पूर्बाधारको विकास सहित विशेष कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको शेयर सहभागितामा कृषिमा स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा पठन पाठन गर्ने गराउने कलेज र क्याम्पस स्थापना गरी कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा परम्परागत सीपको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै प्राविधिक जनशक्तिको सर्वेक्षण तथा प्रक्षेपण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मनमोहन प्राबिधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहु-प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेशमा सञ्चालित अन्य प्राविधिक शिक्षालय र प्राविधिक धारका विद्यालयबीच समन्वय तथा क्षमता विकास गरी प्रदेशका लागि आवश्यक सीपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउ भन्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिदै आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा गरिब, सीमान्तकृत, दलित तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा निरन्तरता दिदै सामुदायिक विद्यालयमा प्रदेश सरकारले ई-एजुकेशनको पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय नर्स सेवा विस्तार गर्दै लैजाने भएको छ । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षालाई खोज तथा अनुसन्धानमूलक बनाउन र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारीत योजनाबद्व दिगो बिकासका लागि एक प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने भएको छ।

प्रदेश १ भित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक र गुठी क्याम्पसहरुको भौतिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निमित्त निश्चित मापदण्डका आधारमा आपसमा गाभिन (मर्ज हुन) क्याम्पसलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारले नीति लिएको छ ।

अपाङ्गता बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालयको सुदृढीकरण गरिने

प्रदेश १ सरकारले अपाङ्गता बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालयको सुदृढीकरण गर्ने भएको छ । सुस्तश्रवण, बौद्धिक अपाङ्गता र दृष्टीविहीन बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालयको सुदृढीकरण गरिने प्रदेश १ सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले विशेष शिक्षा स्रोत कक्षाहरुको सुदृढीकरण गर्ने भएको छ । स्रोत शिक्षकहरूको क्षमता विकास तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गिण विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।

महिला, अपांगता र सीमान्तकृत भएका व्यक्तिहरुको उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका कोचिङ सेन्टर एवम् भाषा शिक्षणका लागि संचालित संस्थाहरुलाई निश्चित मापदण्ड तय गरी नियमित अनुगमन मार्फत व्यवस्थित गरिने भएको छ ।