कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न १ वर्षभन्दा कम सजाय पाएर जेलमा रहेका कैदीलाई रिहा गरिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले १ वर्षभन्दा कम सजाय पाएर जेलमा रहेका कैदीलाई कैदवापतको रकम लिएर कैदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पहिलो पटक यस्तो कसुर गरेका व्यक्तिलाई रिहा गर्न माग गर्दै निवेदन परे अदालतको आदेशले छाड्ने व्यवस्था गर्न पूर्ण बैठकले सबै जिल्ला अदालतलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा १ वर्षभन्दा कम सजाय पाएका व्यक्तिलाई कैदवापत लाग्ने शुल्क लिएर छाड्ने व्यवस्था छ ।

‘कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसवापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहराएमा कैदवापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ’, सो दफामा भनिएको छ ।

बालसुधार गृहमा रहेका सबै बालबालिकालाई समेत अभिभावकको जिम्मा लगाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।‘बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरी बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने’, अदालतको निर्णयमा भनिएको छ ।