सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश- निषेधाज्ञाभर कर नबुझाए पनि जरिवाना नलिनू
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरे जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र...