विराटनगर । स्थानीय शासन प्रणालीमा अपाङ्गता समावेशीकरण परियोजना सम्बन्धी योजना निर्माण कार्यशाला आइतबार विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको आयोजनामा भएको यस कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ संघीय कार्यसमिति सदस्य तथा कोशी प्रदेशको वकालत समितिका संयोजक मदन कुमार बोहराले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निर्माण भएका नीति नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ निर्माण भए पनि अझै धेरै अधिकारहरू कार्यान्वयनमा नआएको औंल्याए।
कार्यशालामा ११ सदस्यीय वकालत समिति गठन गरिएको छ, जसको संयोजकमा मदन कुमार बोहरालाई चयन गरिएको छ। यो समितिले मौजुदा कानुनहरुको विश्लेषण गर्नुका साथै अपाङ्गता क्षेत्रमा कानुनबमोजिम छुट्टै नीति तथा कानुन निर्माणको लागि पैरवी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशका व्यवस्थापक सरोज नेपालीले कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश तहमा अपाङ्गता मैत्री नीति निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनले १२ कक्षा पछिको शिक्षामा निरन्तरता, स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चितता, समावेशी शिक्षा र सरकारी निकायहरूमा दोभाषेको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखे।
कार्यक्रममा अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका करिब २० जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरुले सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य जाँचमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरुमा जोड दिए।
यस कार्यशालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीकरण र अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय र प्रदेश तहमा अपाङ्गता मैत्री नीति तथा कानुन निर्माणको आधार तयार गरेको छ। समितिले आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्ने योजना बनाएको छ।