काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता सम्वन्धी विधेयक दोस्रोपटक जस्ताको तस्तै पारित गर्न संसदमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । तर, प्रतिपक्षी दल एमालेले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएका सुझावहरु सम्वोधन नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

गृहमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगिकृतका लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाइएको भन्दै तीव्र आलोचना गरे ।

‘राष्ट्रपतिले नै पुनर्विचार गर्न पठाइसकेपछि संसदले पुनर्विचार गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘सात वर्षे प्रावधान राख्दै नराख्ने भनेर तपाईंहरुले कहाँ बसेर कसम खानुभएको छ ? दुनियाँको कुन मुलुक छ जसले आज विहे गरेर भोलि नागरिकता दिन्छ ?’ उनले सरकार र सभामुखको तर्फबाट नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पहलकदमी गर्न आग्रह गरे ।

एमालेका माग अनुसार मतविभाजन गरेर निर्णय लिइने सभामुख अग्नी सापकोटाले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार २८ जनाभन्दा बढी सांसदले मत विभाजनको माग गरेकाले सोही प्रक्रिया अपनाइने उनले उल्लेख गरे । अघिल्लोपटक सांसदहरुले हात उठाएर नागरिकता विधेयक पारित गरिएको थियो । यसपाली एमाले सांसदहरुले मत विभाजन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।