सीपी लोहिया, न्युज कारखाना । बैतडीको पाटन–पञ्चेस्वर सडकखण्डमा काम गर्ने लेन्थ वर्करहरूले २६ महिनासम्मको तलब पाएका छैनन । बिभिन्न चरणमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा ती मजदुरले तलव नपाएका हुन । २३ महिनासम्मको तलब नपाएको भन्दै गत असारमा २३ दिन अनशन बसेका १२ जना लेन्थवर्करहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर तलब दिने वियमा सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

आफूहरूको मागप्रति सरकारले वास्ता नगरेको लेन्थवर्कर लक्ष्मी पन्तले बताउनु भयो । ʻहामी विगत धेरै वर्षदखि सडकमा काम गर्दै आएका छौँ । कोही १२ वर्ष काम गरेका व्यक्ति छौँ भने एकजना ३२ वर्ष सडकमै काम गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । हामीले विगतमा निरन्तर तलब पाउँदै आएका थियौँ । जब हामी काम गर्ने सडक संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहत आयो भन्ने सुनियो । त्यसबेलादेखि तलब पाएका छैनौँ, उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो समस्या नेता, सांसद मन्त्री सबैलाई सुनायौँ । आश्वासन सबैबाट पाइयो । तर, तलब पाइएनौँ । त्यसैले सडकमै २३ दिन अनसनमा बस्यौँ, जिल्लाका सबैजसो कार्यालयका प्रमुखहरु आउनुभयो । पहल गछौँ भन्नुभयो । तर अहिलेसम्म तलब पाएका छैनौँ ।’

विगतमा संघीय सरकार मातहत रहेको पाटन–पञ्चेस्वर ३५ किलोमिटर सडक प्रदेश सरकार मातहत आएसंगै लेन्थवर्करले तलब पाउन छाडेका हुन । उनीहरू आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेट्न धनगढी पुगेका थिए । प्रदेश सरकारबाट समेत प्रक्रिया पूरा गरेर तलब खुवाउने आश्वासन पाएका थिए ।

अहिले पाटन–पञ्चेस्वर सडक स्तरोन्नतीको क्रममा रहेकाले ग्वाल्लेक निर्माण सेवा मातहत काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गत १५ साउनदेखि ठेकेदार मातहत काम गरेको भए पनि हालसम्म ३ महिना बढी भएपनि तलब भने पाएका छैनन । प्रदेश सरकार मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीको लापरबाहीका कारण आफूहरूले तलब नपाएको लेन्थवर्कहरुको आरोप छ । तर, पूर्वाधार विकास कार्यालयले भने अझै आफ्नो मातहतमा सडक नआइसकेको जनाएको छ ।

ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न बाँकी रहेकाले आगामी महिना १२ किलोमिटर सडक पूर्वाधार कार्यालयको मातहतमा आउने र बाँकी २३ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै पूर्वाधार कार्यालय मातहत आउने पूर्वाधार बिकास कार्यालय प्रमुख जगतप्रसाद जोशीले बताउनु भयो ।

‘अहिले उक्त सडक ठेकेदारकै मातहतमा छ । आगामी महिना हाम्रो कार्यालय मातहत आएपछी हामी पहल थाल्छौँ । उनीहरूले लामो दुई वर्षसम्मको तलव नाएको विषयमा प्रदेश सरकारले निति निर्माण गर्नु बाँकी छ । नीति बनेपछि तलब आउँछ होला । तर, नीति निर्माण गर्न प्रदेशभरिका सबै जिल्लाका सबै सडकका लागि एकै पटक बन्ने हुँदा ढिलाइ भएको हुनसक्छ,’ जोशीले भन्नुभयो ।