काठमाडौं, २१ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद जोगिएको छ ।

एमाले प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।

तर, बिहीबार न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलास प्रचण्डको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले प्रचण्डको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद जोगिएको हो ।

२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि एमाले रोजेका रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह, कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाहलगायत वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका १४ जनप्रतिनिधिलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो ।

कारबाही गरेसँगै उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका जनप्रतिनिधिलाई तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै पुनर्वहाली भएका थिए ।