काठमाडौं, साउन २ । सर्वाेच्च अदालतले संबिधान नै अपत्यक्ष रुपमा संशोधन गरी परमादेश धारा थप गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ । प्रतिनिधिसभामा समेत अर्काे दलको सांसदलाई आधार बनाएर अल्पमतमा रहनुभएका देउवालाई बहुमत देखाउँदै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि राष्ट्रिय सभामा यस्तो तस्वीर देखिएको हो ।

विपक्षी एमालेसँग ३५ (खिमलाल देवकोटा स्वतन्त्रसहित) सांसद छन्। देवकोटा बाहेक एमालेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षका ९ जना सांसद राष्ट्रियसभामा छन्। सरकारका विधेयक र प्रस्तावहरू पारित गर्न सत्तापक्षलाई एमालेको नेपाल, खनाल पक्षको समर्थन अनिवार्य छ। तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा राजपाको पूर्णसमर्थन जुटाए सत्तापक्षसँग बहुमत पुग्ने अवस्था रहे पनि राष्ट्रियसभामा एमालेको नेपाल खनाल पक्षको समर्थन बिना सरकारसँग बहुमत पुग्दैन। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका २ जना सांसद राष्ट्रियसभामा छन्।

‘अमेरिका, भारतलगायत देशमा पनि सत्तापक्ष माथिल्लो सदनमा अल्पमतमा पर्ने गरेका उदाहरण छन्,’ संविधानविद् एवं सत्तापक्षका सांसद राधेश्याम अधिकारीको तर्क छ, ‘यस्तो अवस्थामा अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयकहरू पारित गर्न सत्तापक्षलाई निकै झण्झटिलो हुन्छ।’

राष्ट्रियसभामा बहुमत नजुटे सत्तापक्षलाई विधेयकहरू पारित गर्न प्रतिनिधिसभाकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा मात्र पेश हुने अर्थ विधेयक पारित गर्न राष्ट्रियसभाको स्वीकृति अनिवार्य नभए पनि अन्य विधेयकका हकमा भने राष्ट्रियसभाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थबाहेक अरू विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाउने, राष्ट्रियसभाले त्यसमा संशोधन गरी पारित गर्ने र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार नगर्ने अवस्था आएमा भने दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधिसभामा झिनो बहुमत रहेको अवस्थामा सत्तापक्षलाई दुवै सदनको बैठक बस्दा बहुमत जुटाउन भने कठिन हुन्छ। ‘यस्तोमा विपक्षीको पनि समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुन्छ,’ अधिकारी भन्नुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुगे विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकहरू राष्ट्रियसभाबाट संशोधन भए प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।