काठमाडौं, असार १ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको छ । गुरुङको सचिवालयल अनुसार गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतबाटै जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने छ। गुरुङले नवगठित सरकारले जनताको सुविधामा ध्यान देओस् भन्ने एकमात्रै चाहना रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउने समाचारबाट धेरैमा भ्रम पर्न गएको छ। माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतबाटै जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतका नाममा कुनै सुविधा लिने एक रत्ति पनि इच्छा छैन। उहाँले त्यस्तो सुविधा लिनु हुने छैन।’

गुरुङको सचिवालयले भनेको छ, ‘नवगठित सरकारले जनताको सुविधामा ध्यान देओस् भन्ने एकमात्रै चाहना माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङज्यूको रहेको प्रष्ट गर्दछु।’ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि आइतबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन ऐन ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिनुभएको थियो । सो विषय बाहिरिएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको आलोचना सुरु भएको छ। यस्ता निर्णयले प्रदेश सरकार सुविधाभोगी भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।