अल्पमतमै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धन न्यायका लागि अदालत जाने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी (उपेन्द्र पक्षधर) र जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धन पोखरेलको नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेका हुन् ।

१९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेका थिए । विपक्ष गठबन्धनले पोखरेलको नियुक्ती नेपालको संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल रहेकाले संविधानको रक्षार्थ नियुक्ति बदरका माग गरी न्यायकि उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्ने निर्णय गठबन्धनले गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले संविधानलाई बचाउन पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अदालतमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।